हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में विभिन्न श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु स्थायी नीति बनाने को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी गठन का निर्णय किया गया। जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एलडी चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 25 हजार से ज्यादा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे है, जिनका तो वेतन कम है। दूसरा उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और इनसे काम ऊंचे वेतन वाले कर्मचारियों से कही अधिक लिया जाता है। चौहान ने कहा कि आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मी बेहतर शिक्षा से पूर्ण है और हर कार्य मे पूर्णतया दक्ष है। प्रदेश सरकार को शीघ्र इन कर्मियों हेतु स्थायी नीति बनाकर, विभागों में मर्ज करके सरकारी कर्मचारी बनाकर इन्हें न्याय प्रदान करना चाहिए। जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहल कर दी है, जो एक ऐतिहासिक कार्य होगा।