हिमाचल प्रदेश भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन (सीटू) की राज्य कमेटी के आह्वान पर जिला कमेटी सोलन का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम कल्याण अधिकारी सोलन से मिला व उनके माध्यम से कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश भवन एवम् अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को निर्माण मजदूरों की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भेजा।
इस ज्ञापन के माध्यम से यूनियन ने निम्नलिखित मांगों को उठाया है : 
1. राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत मजदूरों की सहायता राशि संबंधीत पिछले तीन वर्षों की राशि तुरंत जारी की जाये।
2. 12 दिसंबर 2022 को बोर्ड से जारी पत्र के बाद रोक गए बोर्ड के कार्य को तुरंत बहाल किया जाये
3. निर्माण मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया तुरंत बहाल की जाये।
4. भवन निर्माण में कार्य करने वाले मजदूरों के रोजगार प्रमाण पत्र में सैस (उपकर) अदायगी की शर्त हटाई जाये।
5. निर्माण मजदूरों को रोजगार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार पूर्व की भांति पंजीकृत मजदूर यूनियनों के लिये बहाल किया जाये। 
6. ग्राम पंचायतों में विभिन्न मद्दों के तहत होने वाले निर्माण कार्यों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होने के लिये मान्य किया जायें।
7. बोर्ड के बजट से प्रशासनिक खर्चे कम और मजदूरों की सहायता संबंधी खर्चे अधिक किये जाये। 
8. बोर्ड से पंजीकृत मजदूरों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिये सहायता राशि प्रदान की जाये।
9. पंजीकृत मजदूर की पत्नी या पति की मौत होने पर भी उसे मृत्यु प्रसुविधा प्रदान की जाये।
10. बोर्ड के संसाधन बढ़ाने के लिये सैस एक्ट के प्रावधानों का सख्ती से लागू किया जाये।
11. पिछले एक साल से बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों का नवीनीकरण न होने के कारण इसके लिये एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाये।
  गौरतलब है कि उक्त मांगों को इससे पूर्व भी प्रदेश भर से मजदूरों के द्वारा सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है। मगर सरकार के द्वारा इन समस्याओं को हल करने के बजाए महज आश्वासन दिए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया में फसे पेंच को सुलझाने के लिए कोई सकारात्मक पहल करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस मौके पर जिला सचिव राकेश कुमार, जिलाध्यक्ष जोगिंदर धीमान व कोषाध्यक्ष मोहित वर्मा सहित ललित कुमार, प्रेम सिंह, सोनम किशोर नेगी, सुरेश आदि सदस्य शामिल रहे।