जिला सोलन पैंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष एवं राज्य पैंशनर्ज कल्याण संघ कार्यकारिणी के मुख्य सलाहकार केडी शर्मा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि 15 सितंबर से पहले पैंशनरों की तमाम लंबित पड़ी मांगों को पूर्ण नहीं किया तो पैंशनर्ज संघ सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसलिए संघ सरकार से विनम्रता पूर्वक मांग करता है कि 15 सितंबर तक पैंशनरों की सभी मांगों को पूर्ण करते हुए उनके लंबित पड़े वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं। केडी शर्मा ने कहा कि 23 अगस्त, 2024 को राज्य पैंशनर्ज कल्याण संघ की कार्यकारिणी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा की अध्यक्षता में शिमला में रोटरी टाउन हॉल में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार ने यदि 15 सितंबर, 2024 तक पैंशनरों की मांगे पूर्ण नहीं की तो संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन का बिगुल बजा देंगे। प्रदेश के पैंशनरों के हित में संघ द्वारा लिए गए इस निर्णय का केडी शर्मा ने स्वागत किया है और जिला पैंशनर्ज संघ की तरफ से राज्य कार्यकारिणी को आश्वस्त किया है कि वे पैंशनरों के हित में इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।

केडी शर्मा ने मांगों को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 12 प्रतिशत की तीन किश्तें रोक कर रखी है और इसके साथ ही जुलाई, 2022 से मार्च, 2024 तक का महंगाई भत्ते का एरियर भी नहीं दिया है। यही नहीं, बल्कि छठे नए वेतन आयोग 2016 से मिलने वाला एरियर फरवरी, 2022 तक के पेडिंग वित्तीय लाभ जारी करने का मामला सरकार से कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार पैंशनरों की मांगों को अनसुना करती आ रही है। केडी शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को सत्ता में आए पौने दो साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, परंतु पैंशनरों से चुनाव के दिनों में किए वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार के पैंशनरों के प्रति उदासीन रवैये को लेकर प्रदेश के पैंशनर्ज वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। संघ के जिलाध्यक्ष एवं राज्य कार्यकारिणी के मुख्य सलाहकार केडी शर्मा व प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने सरकार को 15 सितंबर, 2024 तक पैंशनरों की मांगों को पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया है। संघ पदाधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि प्रदेश सरकार ने पैंशनरों की लंबित सभी मांगों को समय रहते पूर्ण नहीं किया तो प्रदेशभर के लाखों पैंशनर सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाएंगे। केडी शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कई बार आश्वासन दिया कि पेंशनर्ज संघ की संयुक्त सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जेसीसी की बैठक भी बुलाई जाएगी। लेकिन यह सिर्फ आश्वासनों तक ही सीमित है।