मंगलवार दिनांक 20 जुलाई, 2021 को मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हिमाचल प्रदेश (संबंधित सीटू) जिला कमेटी सोलन ने राज्य स्तरीय आह्वान पर पूरे राज्य भर में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजें। इस मौके पर जिला सोलन में भी सोलन, नालागढ़ व दाड़लाघाट के मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। इस ज्ञापन के माध्यम से मिड डे मील वर्कर्स ने निम्नलिखित मांगे उठाई:-

1. मिड डे मील वर्करज़ को सरकार द्वारा घोषित 9000रु न्यूनतम वेतन दिया जाए। 
2. हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्करज़ की भर्ती में मिड डे मील वर्करज़ को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जाए।
3. मिड डे मील वर्करज़ की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए। सभी स्कूलों में 2 मिड डे मील वर्करज की नियुक्ती की जाए।
4. मिड डे मील वर्करज़ को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
5. मिड डे मील योजना का किसी भी रूप में निजीकरण न किया जाए। केन्द्रीय रसोईघरों पर रोक लगाई जाए।
6. मिड डे मील योजना में (DBT) योजना पर रोक लगाई जाए। स्कूलों में बच्चों को ताजा पका हुआ भोजन दिया जाए।
7. हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मिड डे मील वर्करज़ को 10 महीने के बजाए 12 महीने का वेतन देने के निर्णय को तुरन्त लागू किया जाए। नवम्बर 2019 से एरियर का भुगतान किया जाए। 
8. मिड डे मील वर्करज़ को कई बार 3-4 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता, मिड डे मील वर्करज़ को प्रतिमाह पहली तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए। 
9. मिड डे मील वर्करज़ को साल में दो वर्दी दी जाए।
10. मिड डे मील वर्करज़ के लिए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश व मैडिकल अवकाश दिया जाए।
11. मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स व किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापिस लिए जाए।

इस मौके पर सीटू जिला सचिव एनडी रणौत, जिला अध्यक्ष मोहित वर्मा, मिड डे मील वर्कर्स यूनियन अध्यक्षा मीरा कश्यप, सचिव कमलेश सहित कुंता देवी, सुनील शर्मा, सपना ठाकुर, नर्मदा देवी, मीना, कमलेश आदी मौजूद रहे।