करुणामूलक संघ द्वारा करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए संघर्ष जारी है।  इसी कड़ी पर संघ व आश्रितों द्वारा प्रदेश सरकार को मेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से बजट में प्रावधान करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। संघ का कहना है कि सरकार आगामी 17 मार्च के बजट सत्र में इन करुणामूलक परिवारों के लिए सरकार अलग से बजट का प्रावधान करे।  
बता दें कि करुणामूलक संघ के सदस्य समस्त आश्रितों सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से शिमला में मिल चुके हैं।  मुख्यमंत्री द्वारा इनकी मांगों को लेकर हामी भरी गई है। मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वासन दिया गया था कि मार्च के बजट सत्र में करुणामूलक परिवारों के लिए अलग से बजट का प्रावधान प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा व सभी परिवारों को मई महीने से नौकरियां दी जाएंगी।  संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है पूर्व सरकार के समय में भी संघ द्वारा लंबा संघर्ष किया जा चुका है। अब कांग्रेस सरकार अपने वादों को अमल में लाए। सरकार प्रदेश के 3000 से अधिक करुणामूलक परिवारों को नौकरियां देकर राहत प्रदान करे।