जोगिंद्रनगर: प्रदेश राज्य नंबरदार जनकल्याण संघ ने मांगों काे लेकर एसडीएम के माध्यम से सीए को भेजा ज्ञापन
क्रांति सूद। जोगिंद्रनगर
हिमाचल प्रदेश राज्य नंबरदार जनकल्याण संघ की मांगों के संबंध में संघ द्वारा जोगिंद्रनगर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा गया। इस बारे जानकारी देते हुए संघ के प्रधान लेखराज शर्मा ने बताया कि महासंघ पिछले बजट 2020 और 2021 में नंबदारों के मानदेय में 500 और 300 रुपए की बढ़ौतरी करने के लिए प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता है। उन्होंने कहा कि नंबरदार कल्याण संघ की मांग है कि वर्ष 2011 में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आई कार्ड जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, वोटरकार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस दिखाकर भूमि के स्थानांतरण व पंजीककरण के समय तहसीलदार व उप पंजीयक शिनाखत को मानकर दस्तावेज स्वीकृत किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि बाहरी व्यक्ति को भूमि विक्रेता की स्थिति में अपनी भूमि बेच रहा है या उसे धोखाघड़ी द्वारा बिचोलिए उसकी भूमि को बिकाते रहे हैं।
ऐसी पारिवारिक व्यक्ति विशेष की स्थिति को संबंधित हल्का नंबरदार ही जान सकता है। किसी भोले-भाले व्यक्ति का शोषण करने से बचा सकता है। इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश महासंघ कई बार राजस्व विभाग व सरकार को ज्ञापन दे चुका है कि नंबरदारों को पिछले कई वर्षों से ढालवाच नहीं मिल रही है, जिस कारण नंबरदारों को भू-राजस्व एकत्रित करने में परेशानी पेश आ रही है। इसलिए सरकार नंबरदारों को ढालवाच दिलवाने की कृपा करें। वहीं, नंबरदार जो भू-राजस्व अपने क्षेत्र से एकत्रित करता है, उसको बजाए पंचायत कार्यालय में जमा करवाने से इसे पहले की भांति तहसील कार्यालय में ही जमा किया जाए।
वहीं, जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत य रजिस्ट्री व भूमि स्थानांतरण दस्तावेज पंजीकरण हेतु लिखा जाता है। यह केवल वसीका नवीस द्वारा ही लिखा जाए, अन्य किसी अधिवक्ता व दूसरे व्यक्ति का लेख मान्य न हो। क्योंकि दस्तावेज उपरोक्त वकील व अन्य व्यक्ति लिखित दस्तावेज रिकोर्ट अपने पास नहीं रखते हैं। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में भूमि स्थानांतरण करने वाले व्यक्ति को बड़ी कठिनाई पेश आती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के नंबरदारों को इस बजट में भी सरकार द्वारा मानदेय पर विचार करने की आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश सरकार नंबरदारों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की कृपा करेगी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के नबंरदा मुख्यमंत्री व सरकार के सदैव ऋणि रहेंगे।
