सुधीर ने फिर घेरी सुक्खू सरकार, वाटर सेस पर हाई कोर्ट का फैसला सराहा
सुधीर शर्मा ने एक बार फिर से सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुधीर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का वाटर सेस को असंवैधानिक ठहराने वाला फैसला एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम है। इस फैसले ने न केवल वाटर सेस के खिलाफ विवादों को समाप्त किया है, बल्कि यह स्थानीय विद्युत परियोजनाओं के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
सुधीर ने कहा कि वाटर सेस कमीशन को भी निरस्त किया गया है, जो कि सरकारी खज़ाने पर अतिरिक्त बोझ था। इससे पता चलता है कि परिपक्तवा की कमी में लिया गया यह निर्णय मुंह के बल गिरा है।
सुधीर ने कहा, 'मैं सरकार के विरोधी पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को इस फ़ैसले पर बधाई देता हूं और सरकार के ऊपर जो 32 करोड़ की लाइबिलिटी लगी है जिसे तुरंत जमा करवाने के आदेश हुए हैं उसके लिये सरकार को प्रबंध करने की ईश्वर शक्ति दे ऐसी कामना करता हूं।'
इस फैसले के माध्यम से उच्च न्यायालय ने न केवल वाटर सेस को असंवैधानिक ठहराया है, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों को मजबूत करने में भी मदद की है।