सुक्खू सरकार ने दूसरे दिन ही वापस ली एरियर भुगतान की अधिसूचना
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एरियर भुगतान से संबंधित दो अधिसूचनाओं को दूसरे दिन ही वापस ले लिया है। इसका कारण कर्मचारियों, पेंशनरों और कर्मचारी संघों का भारी विरोध है।
बता दें कि हिमाचल सरकार ने सोमवार को प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर देने के आदेश जारी किए थे। नए वित्त वर्ष में कुल एरियर का साढ़े चार फीसदी भुगतान किया जाना था। यह एक जनवरी 2016 से दिया जाना है। इसमें डेढ़ प्रतिशत की अदायगी मार्च में की जानी थी। इसके बाद हर माह 0.25 प्रतिशत से अधिक एरियर की अदायगी नहीं की जानी थी। एरियर वेतन और पेंशन के साथ दिया जाना था। महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान भी डेढ़ प्रतिशत प्रति माह कर दर से किया जाना था।
लेकिन, अधिसूचना जारी होने के दूसरे ही दिन मंगलवार को राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ समेत कई संगठनों ने एरियर के तरीके पर एतराज जताया। महासंघ के प्रधान संजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेतन पुनरीक्षण एवं महंगाई भत्ते की बकाया राशि की अदायगी के निर्धारित मापदंडों पर महासंघ ने रोष जताया। संजीव शर्मा ने कहा कि इस अधिसूचना के अनुसार वेतन एरियर की अदायगी के लिए लगभग 33 वर्ष और महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए लगभग 5 वर्ष का समय लगना था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को विवादित अधिसूचना वापस लेने के आदेश दिए हैं।