हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवंबर को प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक तय करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला शिमला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने आभार प्रकट किया है। महसंघ ने प्रदेश स्तरीय समस्याओं के समाधान होने की आशा व्यक्त की हैI जिला शिमला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष गोपाल झिलटा, महासचिव विनोद शर्मा व समस्त जिला कार्यकारणी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि लगभग 4 वर्ष बाद ये जेसीसी की बैठक हो रही है। जिसमें कर्मचारियों की लंबित मामलों पर चर्चा होगी और आशा है कि अधिकांश उचित मांगों का निपटारा होगा।

उन्होंने कहा है कि जिला शिमला की महत्त्वपूर्ण मांग राजधानी भत्ता को बढ़ाने की होगी। इससे  400 से 1000 रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि जिला शिमला में पर्यटन नगरी होने के कारण मँहगाई की मार अधिक होती है। मँहगाई को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। दोनों कर्मचारी नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी है। 27 नवंबर को जेसीसी में सभी उचित मांगो को मान कर कर्मचारिओं की अपेक्षाओं और भावनाओं पर खरा उतरेंगे और कर्मचारिओं का विश्वास जीतेंगे।