आपदा में आशियाना खोने वालों को घर बनाने के लिए 7 लाख देगी प्रदेश सरकार
- सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए किया बड़ा ऐलान
-3500 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा
हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है, जो 7 जुलाई से 30 सितंबर तक लागू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर आपदा से प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 3500 करोड़ की विशेष आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त 1000 करोड़ मनरेगा के तहत भी डंगो के निर्माण के लिए दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेष राहत पैकेज के मैनुअल में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपदा से कच्चे पक्के 3000 के करीब घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, उनके लिए सरकार अब 1 लाख 30 हजार की जगह 7 लाख रुपये की राहत के साथ घर निर्माण के लिए बिजली-पानी मुफ्त और सरकारी दाम पर सीमेंट उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा 13000 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भी एक लाख दिया जाएगा।
जिन भूमिहीनों के मकान गिर गए हैं, उनके लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्रों और 3 बिस्वा ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है।
गौशाला के निर्माण के लिए 3 हज़ार की जगह 50 हज़ार, गाय, भैंस की मौत पर 37 हज़ार से 55 हजार और भेड़-बकरी की मौत पर 4000 से 6500 रुपये दिए जाएंगे।
