जिला में 31,878 हैक्टेयर भूमि पर उगाई जा रही विभिन्न फसलें
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा र ही है जिसका किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जिला बिलासपुर में भी विभाग द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। जिला बिलासपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल एक लाख 12 हजार 135 हैक्टेयर है, जिसमें से केवल 31,878 हैक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलें उगाईजा रही है कृषि उत्पादन बढ़ाने व भूमि की उपयोगिता जानने के लिए मिटटी परीक्षण बहुत महत्व है, इसके लिए विभाग निःशुल्क मिट्टी परीक्षण करवाता है। जिला के किसानों व बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों व बंदरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सरंक्षण योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत सौर उर्जा से संचालित बाढ़ का प्रावधान है। योजना में 100 मीटर से 1500 मीटर तक के माॅडल उपलब्ध है तथा एक किसान अधिकतम 1500 मीटर तक बाढ़ लगाने के बाद विभाग से अनुदान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कांटेदार, जालीनुमा बाड़ पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा विद्युत बिल मिश्रित बाड़ पर 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
गत वर्ष योजन के तहत 68 हैक्टेयर क्षेत्रफल को संरक्षित करके 260 लाख रूप्ये का अनुदान 78 किसानों को दिया गया है। योजना के तहत इस वर्ष 250 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें अब तक 80 लाख रूपये व्यय करके 10 हैक्टेर क्षेत्रफल को संरक्षित किया गया है। जिला में राष्ट्रीय बांस योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। योजना के तहत 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। चालू वित वर्ष जिले में 15 हैक्टेयर क्षेत्र में उन्नत प्रजाति के बांस किसानों के खेतों में लगवाये गए हैं तथा भविष्य में इस योजना के तहत बासं आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जायेगा। इसके साथ-साथ बांस के शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। पिछड़ा क्षेत्र योजना के अंतर्गत किसानों को बीज, दवाईयां, कृषि यंत्रों को 50 प्रतिशत अनुदान पर देने का प्रावधान है तथा समय-समय पर किसानों को नई तकनीक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने का भी प्रावधान है। योजना के तहत एक लाख 52 हजार रूपये खर्च किए गए हैं तथा इस वर्ष योजना पर एक लाख 57 हजार रूपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रीकरण सबमिशन, राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना, जनजातिय क्षेत्र योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एम किसान पोर्टल परियोजना, कृषि सूचना सेवा जैसी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिसका किसान व बागवान भरपूर लाभ उठा रहे हैं।