प्रधान भवन एवं सड़क निर्माण यूनियन सोलन इकाई संबंधित सीटू की बैठक जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। बैठक में सरकार द्वारा श्रम कानूनों में लाए गए बदलावों के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने श्रम कानूनों को सस्पेंड करने की नीति व श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध जताया। उन्होंने कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा की और अपनी मांगे सामने रखी।
उनकी मांगे कुछ इस प्रकर से है : 

1. 8 घण्टे की डयूटी को बढ़ाकर 12 घण्टे करने का निर्णय वापिस लो

2. श्रम कानूनों को सस्पेंड करने की नीति नहीं चलेगी, श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा

 3. मजदूरों की छंटनी नहीं चलेगी, मजदूरों को समय पर वेतन दो व वेतन कटौती नहीं चलेगी

4. दिल्ली सरकार की तर्ज पर मजदूरों को 15006 रुपये न्यूनतम वेतन दो

5. मनरेगा में प्रत्येक मजदूर को 120 दिन का कार्य दो व उन्हें न्यूनतम वेतन दो

6. आयकर सीमा से बाहर सभी मजदूरों को मुफ्त राशन व 7500 रुपये की मासिक मदद दो

7. निर्माण मजदूरों को 2000 रु की घोषित मासिक मदद तुरन्त दो

 8. 2000 रु की मदद गैर पंजीकृत निर्माण मजदूरों को भी दो

9. फैक्ट्रीज़, कॉन्ट्रैक्ट लेबर व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बदलाव नहीं चलेगा 

10. मजदूरों को मार्च-अप्रैल का वेतन दो

11.फूल देना व हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाना बंद करो

12. कोरोना वॉरियरज़ को शारीरिक व सामाजिक सुरक्षा दो कोरोना कार्य में लगे सभी कर्मियों को बीमा सुविधा दो

13. कोरोना फ्रंटलाइन वर्करज को 50 लाख रुपये का बीमा कवर दो

14. जन स्वास्थ्य के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा करो

15. श्रम कानूनों को सस्पेंड करने की नीति नहीं चलेगी, श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा।