खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिला निजी बस आपरेटरों का प्रतिनिधि मंडल
जिला बिलासपुर निजी बस आपरेटर यूनियन के पूर्व जिला प्रधान अनिल कुमार मिंटू की अगवाई निजी बस आपरेटरों का एक प्रतिनिधिमंडल खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिला और आपरेटरों की समस्याओं से अगवत करवाया। इस दौरान उन्होंने मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, प्रधान सचिव परिवहन को ज्ञापन दिया।
अनिल कुमार ने बताया कि स्टेज कैरिज बसों को कोविड-19 के चलते इस वैश्विक महामारी होने के कारण सभी आपरेटर स्वीकृत परमिटों पर बस से नहीं चला पा रहे हैं। ऐसी हालत में सरकार निजी बस आपरेटरों के लिए स्पेशल रोड, टोकन टैक्स को भी माफ करे ताकि निजी बस आपरेटर इस दुविधा से बाहर निकल सकें। उन्होंने कहा कि आपरेटर अपनी बसों को इस वैश्विक महामारी के चलते संक्रमित मरीजों की प्रतिदिन तेजी से बढ़ती संख्या होने के बावजूद चलाकर जनसेवा कर रहे हैं।
उन्होने बताया कि कोविड-19 के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं। मंदिर व अन्य धार्मिक स्थान बंद हैं व शादी के समारोह में 50 आदमियों की अनुमति है, मृत्यु के समय केवल 20 आदमियों की अनुमति मास्क लगाने के साथ-साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने की जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा इस बीमारी से बचने के लिए दी गई हैं। अंतर राज्य परमिटों पर बसों का न चलना है तो ऐसी स्थिति में बसों का संचालन कर पाना असंभव है, परंतु हमारे द्वारा कुछ बसें चलाई जा रही हैं उनमें केवल मात्र 15 से 25 प्रतिषत तक ही सवारियां उपलब्ध हो रहे हैं ऐसी स्थिति में बस को चला कर बसों का केवल मात्र डीजल वह चालक परिचालक का खर्च भी नहीं निकाल पा रहा है। अनिल ने कहा कि ऐसे हालातों के चलते सभी निजी बस आपेरटर मानसिक और आर्थिक दबाव में आ चुके हैं।
उन्होंने कहा कि बसों के व्यवसाय पर चालक, परिचालक के अलावा मेकेनिक, टायर पंचर वाला, ढाबा, पेंटर, डेंटर, वैल्डर आदि ही नहीं बल्कि निजी बसों के संचालन से थ्री-व्हीलर ऑपरेटरों का रोजगार भी चलता है। ऐसी स्थिति में सभी आपरेटर अपनी बसें स्वीकृत परमिटों के अनुसार बसे चला पाने में असमर्थ हो चुके हैं। उन्होंने सरकार आग्रह किया है कि स्पेशल रोड टैक्स टोकन टैक्स, ग्रीन टैक्स और सोशल डिस्टेंसिग की शर्त को हटाए और दो लाख की कैपिटल राशि को बढ़ाकर तीन लाख किया जाए। इन मांगो को स्वीकृत कर इनकी अधिसूचना जारी की जाए। बसों से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता की तिथि 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की जाए।
उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि निजी बस आपरेटरों की दशा को देखते हुए आपरेटरों की इन जायज मांगों पर गौर कर राहत पहुंचाने का काम करें। अनिल मिंटू ने कोरोना काल में सरकार द्वारा किसी प्रकार का जुर्माना न थोपने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में विनय पुरी, बाॅबी ठाकुर, अमरजीत सेन, गुगलू, सौरव पटियाल, संतोश ठाकुर, रवि दत, संजीव शर्मा, केहर सिंह, अच्छर सिंह चौहान, चमन शर्मा, पंकज पाधा, संजय बजाज, रवि शर्मा, सुशील चंदेल, सन्नी चंदेल, कुलदीप चंदेल, गौरव पटियाल, पंकज कुमार,रविंद्र कुमार, जीवन सिंह, माया देवी, सुनील कुमार, सुधीर चंदेल, रामलाल, अरूण चंदेल मौजूद थे।
