अम्बुजा सीमेंट कर्मचारी संघ ने डीसी सोलन को सौंपा ज्ञापन
अम्बुजा सीमेंट कर्मचारी संघ (भारतीय मज़दूर संघ) का एक प्रतिनिधिमंडल अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर संघ के उपमहामंत्री ओमप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौपा।
ज्ञापन में कहा है कि भारतीय मज़दूर संघ की राष्ट्रीय कार्यसमिति (दिल्ली) के आदेशानुसार अम्बुजा सीमेंट कर्मचारी संघ सम्बंधित भारतीय मज़दूर संघ ने श्रम कानून में जो बदलाव किया गया और जिसमे श्रमिकों को नुकसान है और जो उद्योग मालिकों को लाभान्वित करके वर्तमान सरकार कानून बना रही हैं, उससे भारतीय मज़दूर संघ पूर्णतया असंतुष्ट है। भारतीय मज़दूर संघ ने इसमें संशोधन की मांग की है जिसमे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएं। वेज ऑन कोड 2019 जो पारित हुआ उसका भारतीय मज़दूर संघ स्वागत करता है लेकिन आईआर कोड ओएच्एस तथा सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 में कुछ बिंदुओं में भारतीय मज़दूर संघ की असहमति है। इन तमाम विषयों को लेकर भारतीय मज़दूर संघ ने 28 अक्टूबर 2020 को विरोध दिवस के रूप में मना रहा है जिसमे पूरे भारत वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। भारतीय मज़दूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, सरकार चाहे कोई भी हो यदि कोई मज़दूरों के लिए मज़दूर विरोधी नीति देश मे उतपन्न होंगी, तो भारतीय मज़दूर संघ कभी सहन नहीं करेगी।
इसी संदर्भ में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आश्वाशन दिया है कि (भा.म.सँ.) से इस विषय मे वार्ता जारी है क्योंकि यह श्रम कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है नियम और शर्ते बननी बाकी है दिसम्बर में सारी प्रक्रीया अंतिम चरण पर थी लेकिन (भा.म.सँ.) के विरोध पर अभी संशोधन के लिए वार्ता जारी है औऱ अप्रैल 2021 में अंतिम निर्णय हो जाएगा, यदि फिर भी सरकार मज़दूर विरोधी श्रम कानून में सुधार नहीं करेंगी फिर बहुत बड़ा देश व्यापी आन्दोलन की (भा.म.सँ.) तैयारी करेंगी। कोरोना काल के चलते भौतिक दूरी की पालना करते जिलाधीश सोलन को अम्बुजा सीमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार और अखिल भारतीय सीमेंट मज़दूर महासंघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ओमप्रकाश शर्मा ने ज्ञापन सौंपा, जिसे जिलाधीश ने सहर्ष स्वीकार किया।
इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय मांग पर भी चर्चा हुई जो बहुत ही पीडादायक है क्योंकि कोरोना काल के छः महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक अस्थाई श्रमिकों की मासिक वेतन कटौती निरंतर जारी है जिसमे जिलाधीश ने चिंता जताई औऱ जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से वार्तालाप करने की सलाह दी। इसी संदर्भ में हम जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से मिले और लिखित पत्रक दिया है आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही आपका कार्य हो जाएगा। इस दौरान अखिल भारतीय सीमेंट मज़दूर महासंघ के उपमहामंत्री ओमप्रकाश शर्मा, अम्बुजा सीमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार, सचिव राकेश महाजन, कमल भट्टी, अल्ट्राटेक सीमेंट के अध्यक्ष महेंद्र कुमार, महामंत्री कमल कुमार ओर राजपाल मौजूद रहे।