लोक निर्माण विभाग के घुमारवीँ मंडल में सरकारी नियमों को दरकिनार कर पूरी व्यवस्था तहस-नहस कर दी है। सरकारी मशीनरी खड़ी रखकर राजनैतिक इशारे पर कुछ चेहते जेसीबी मालिकों को को लाभ पहुंचाया जा रहा है।  यह बात पूर्व सीपीएस एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी ने कही। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग में बड़े कार्यों के टेन्डर तोड़ कर ऊंची दरों पर सरकारी पैसे को लूटा जा रहा है। यहां तक कि सांसद निधि के तहत कार्यों को भी राजनैतिक आका के इशारे पर रोक रखा है। कई कार्य विभाग द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं करवाए जा रहे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मणाधीन सड़कें बार-2 उखड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि नाबार्ड से स्वीकृत दो सड़कों के टेन्डर कांग्रेस सरकार के समय हो गए थे लेकिन इनका काम आज तक शुरु नहीं होने दिया। मोहड़ा-सुनाली-माकड़ा-गालियाँ सड़क के लिए 3.58 करोड़ और दधोल-डोहरू-पट्टा-दख्यूत सड़क के लिए 4.72 करोड़ रूपए स्वीकृत होने व टेन्डर होने के बावजूद इसलिये काम शुरु नहीं किया गया ताकि चुनावों के समय भाजपा द्वारा फैलाए गए झूठ को सही ठहरा जा सके। चुनावों में भाजपा ने इन स्वीकृतियों को चुनावी स्टंट करार दिया था। इन सड़कों के निर्माण कार्य को रोकने के लिए मनगडंत बहाने बनाए जा रहे हैं। वन भूमि में सड़क निर्माण को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ये बताए कि जिन तीन संपर्क सड़कों का मंत्री ने उद्घाटन किये ये सभी वन भूमि बिना अनुमति लिए बनाई हैं। लेकिन तमाम औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत नाबार्ड से स्वीकृत उपरोक्त दोनों सड़क कार्यों को बेवजह रोक रखा है। इन दो सड़कों के इलावा अन्य मदों के अधीन स्वीकृत सड़कों व पुलों के कार्य भी रोक रखे हैं। तीनों सड़कों में से दो सड़कों के लिए धनराशि कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत थी लेकिन मंत्री ने इन सड़कों के कार्य भी अढ़ाई वर्ष रुकवाए ताकि लोगों को भ्रमित कर श्रेय अपने आप ले सकें और अपनी पट्टिका लगवा सकें। उन्होंने बताया कि तीसरी सड़क के लिये सांसद जेपी नड्डा ने भाजपा के एक स्थानीय कार्यकर्ता के अनुरोध पर सांसद निधि स्वीकृत की थी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को चेतावनी दी है कि वह पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण एक महीने के अंदर शुरु करवाए नहीं तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।