हिमाचल में लाखों की संख्या में उच्च शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी का दंश झेल रहे है। लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं को अधिमान दे रही है। प्रदेश सरकार पर यही कहावत स्टीक बैठती है कि 'अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे'। यह बात यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता निशांत शर्मा ने जारी प्रैस विज्ञप्ति में कही। उन्होंनेे कहा कि शिमला सचिवालय में भी बाहरी राज्यों के लोगों की भर्ती करने पर बवाल मचा था और अब बिजली बोर्ड व लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती में भी बाहरी राज्यों के युवाओं का चयन किया गया है, जोकि उचित नहीं है तथा हिमाचली युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। सत्ता के नशे में मदहोश सरकार को अपने प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी नहीं दिख रही है। बीजेपी अपने किए वायदों पर कतई खरा नहीं उतर पाई है। कोविड-19 और महंगाई की मार के बीच प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को पहले अपना घर देखना चाहिए। जब तक अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर स्वाबलंबी नहीं बनाया जाता है, तब तक बाहरी राज्यों के लिए भर्ती प्रक्रिया में रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी भी जानकारी है कि सरकार के कुछ खास मंत्री रोजगार में अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को तवज्जो दे रहे हैं, जोकि प्रदेश के अन्य विस क्षेत्रों के युवाओं से सरासर धोखा है। निशांत ने कहा कि प्रदेश की हताश व निराश युवा शक्ति बीजेपी की बेलगाम सरकार को निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। बीजेपी की सरकार को बेरोजगार युवाओं के प्रति ऐसा नकारात्मक रवैया व भेदभाव पूर्ण नीति का खमियाजा 30 अक्तूबर को होने जा रहे उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा तथा रही-सही कसर अगले साल विधानसभा चुनाव में निकल जाएगी।