ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा जिला सोलन राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ने जिला प्रशासन सोलन को निर्देश दिए कि भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत कार्यों में तेजी लाएं और सोलन जिला की परीधि में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र सुचारू बनाने तथा अन्य मरम्मत कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मामला उठाएं।
  अनिरुद्ध सिंह गत सायं सोलन में भारी वर्षा से हुए नुकसान के आकलन एवं राहत तथा पुनर्वास की दिशा में किए गए कार्यों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल की आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार सेब भी मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 सहित जिला के अन्य राजमार्ग सुचारू रहें, ताकि सेब समय पर मंडियों में पहुंचे और यात्रियों सहित किसानों-बागवानों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को और अधिक तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त सोलन को आवश्यक निर्देश जारी किए।
   उन्होंने कहा कि आपदा के समय में पड़ोसी राज्यों के उन ज़िलों से भी निरंतर तालमेल आवश्यक है जिनकी सीमाएं सोलन ज़िला के साथ लगती हैं। अनिरुद्ध सिंह ने निर्देश दिए कि विभिन्न राहत कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि प्राभावितों को शीघ्र उचित राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय में प्रभावितों को मानसिक क्षति भी उठानी पड़ती है। यह आवश्यक है कि सभी प्रभावितों को समयबद्ध राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित हो। उन्होंने राहत राशि सीधे प्रभावितों तक पहुंचाने और ग्राम स्तर के लिए स्वीकृत राहत राशि ग्राम पचंायत प्रधानों को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए।
   पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंत्री जिलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का वास्तविक आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही आकलन उचित राहत राशि दिलावाने में सहायक बनेगा और बेहतर पुनर्वास संभव होगा। उन्होंने सभी से अग्राह किया कि आपदा से सफलतापूर्वक निपटने के लिए एकजुट होकर कार्य करें।
 उन्होंने सोलन जिला में अब तक हुए नुकसान का जायजा लिया और विभागवार नुकसान एवं राहत की समीक्षा की। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि आपदा में त्वरित राहत एवं स्थाई पुनर्वास आवश्यक है। उन्होंने सोलन जिला की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक सुझाव भी दिए।
   मुख्य संसदीय सचिव (उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन) राम कुमार तथा कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने आपदा राहत, बचाव व पुनर्वास के संबंध में सुझाव दिए। बैठक में अवगत करवाया गया कि ज़िला में विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। कुल 184 क्षतिग्रस्त मार्गों में से 177 मार्ग बहाल कर दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग की 294 क्षतिग्रसत परियोजनाओं में से 290 योजनाएं सुचारू कर दी गई है। शेष 04 में से 02 योजनाओं को अस्थाई रूप से बहाल कर दिया गया है।