गुलेर निवासी एडवोकेट शिवेेंद्र सैनी ने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों और पौंग बांध के किनारे बसे लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज से 50 साल पहले भी बांध बनाकर हम लोगों की बहुत उपजाऊ भूमि से वंचित किया और एक फलते-फूलते व्यापारिक केंद्र हल्दून घाटी का नाम मिटा दिया गया। राजस्थान में अभी तक सभी विस्थापितों को भूमि भी नहीं दी गई है और अब ईको सेंसिटिव जोन से लोगों को उठाने के फरमान ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। पौंग झील के किनारे बसे गांवों को सेंसिटिव जोन में डालने से यहां के लोगों में भारी रोष है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं एडवोकेट शिवेंद्र सैनी ने लोगों से अपील की है कि अब क्षेत्र के लोगों को एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा और अब एक आवाज बनकर आगे आना होगा।