हिमाचल में जुलाई से शुरू होगी ई-ऑफिस प्रणाली
( words)
ई-ऑफिस सरकारी कार्यालयों में एक सरल, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। ई-ऑफिस से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिलती है, साथ ही कार्यालय पेपरलेस भी बनते हैं। ई-ऑफिस के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 1 जुलाई से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को ई-ऑफिस प्रणाली को समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
वर्तमान में ई-ऑफिस प्रणाली 24 निदेशालयों, चार उपायुक्त कार्यालयों, एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सात शाखाएं, नौ निदेशालय, दो उपायुक्त कार्यालय, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालय और दस फील्ड कार्यालय आंशिक रूप से ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सभी 109 शाखाओं, सभी 70 निदेशालयों, सभी 12 उपायुक्त कार्यालयों, सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों और अन्य फील्ड कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करना है। यह प्रणाली निर्णय लेने में शीघ्रता और अधिक प्रभावी प्रक्रिया के लिए अग्रणी रिकार्ड को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सुविधा प्रदान करेगी। सरकार द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने के कदम को दक्षता, उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इस दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास करते हुए लगभग 9 वर्ष पूर्व ही पेपरलेस प्रणाली को अपना लिया था।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए दो तरफा रणनीति अपना रहा है। एक ओर हिमाचल प्रदेश सचिवालय और निदेशालय स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा यह प्रशिक्षण इस साल मार्च में पूर्ण कर लिया गया है तथा निदेशालय स्तर पर 10 अप्रैल से पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकारी तंत्र को तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रभावी शासन के लिए सुरक्षित, सुलभ, डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ डिजिटल रूप से उन्नत राज्य बनाना ही वर्तमान सरकार का उद्देश्य है। राज्य के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आईटी विभाग को राज्य में डिजिटल बुनियादी दान ढांचे के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा आईटी विभाग को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।
