आज जिला चम्बा के NPSEA जिला अध्यक्ष, सुनील जरियाल, ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS को लागू करने की अधिसूचना जारी की है, जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध का माहौल बन गया है। जरियाल ने इस फैसले को कर्मचारियों के खिलाफ बताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की है, जबकि केंद्र सरकार अब कर्मचारियों को UPS के जरिए आर्थिक संकट में डालने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि UPS में कर्मचारियों को अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी छोड़नी पड़ेगी, जबकि NPS में सेवानिवृत्ति पर 60% राशि वापस मिल जाती है। जरियाल ने यह भी कहा कि UPS में कर्मचारियों को 50% पेंशन तब मिलेगी, जब वे कम से कम 25 वर्षों तक नियमित सेवा देंगे। अगर कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं तो उनका नुकसान और बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें पेंशन पाने के लिए 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इसके अलावा UPS में कई अन्य छुपी हुई शर्तें भी हैं, जो कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि OPS, NPS और UPS में से OPS कर्मचारियों के लिए सबसे लाभकारी है। जरियाल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वह 1 अप्रैल 2025 से UPS को लागू करने की बजाय, OPS को लागू करें, ताकि एक देश, एक संविधान और एक पेंशन का उदाहरण स्थापित हो सके। अन्यथा, केंद्र सरकार को कर्मचारियों को ठगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।