हिमाचल प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री तथा जसवां-प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पटवारियों तथा कानूनगो वर्ग के साथ बेइंसाफी कर रही है। वर्तमान में पटवारी तथा कानूनगो स्टेट काडर का विरोध कर रहे हैं जो कि कहीं न कहीं  बिल्कुल उचित निर्णय है। प्रैस बयान में भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जब पटवारी और कानूनगो  के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए थे तो उसमें उनका स्टेट कैडर नहीं था। जिला कैडर पर पटवारियों तथा कानूनगो की भर्तियां हुई थीं लेकिन सरकार ने अब इस वर्ग के कर्मचारियों का स्टेट कैडर कर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से कोई भी कर्मचारी वर्ग खुश नहीं है। प्रदेश सरकार ने पटवारियों के अलावा कुछ अन्य वर्ग के कर्मचारियों का भी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कैडर कर दिया है और कर्मचारियों को कहीं न कहीं स्टेट कैडर का निर्णय दिखाकर डराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है। सरकार कर्मचारियों की किसी भी मांग को पूर्ण नहीं कर पाई है जबकि चुनावों से पूर्व कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से कई प्रकार के झूठे वायदे किए थे लेकिन आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार वायदे निभाने में असफल रही है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पटवारियों  और कानूनगो की मांगों को जायज मानती है तथा अन्य कर्मियों के पक्ष में भी भाजपा पीछे नहीं हटी है जिनका डिस्ट्रिक्ट से स्टेट काडर किया गया है। बिक्रम ठाकुर ने साफ कहा कि जिन कर्मचारियों का प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट काडर से स्टेट काडर किया है । उन सभी कर्मचारियों को भाजपा सत्ता में आते ही डिस्ट्रिक्ट कैडर में समायोजित करेगी। इस निर्णय से प्रदेश सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ तो सरकार अपने आप को कर्मचारी हितैषी बताती है जबकि दूसरी तरफ कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। उससे कर्मचारी वर्ग आहत है । आने वाले समय में प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को वे विधानसभा में भी उठाएंगे क्योंकि नियुक्तियों के समय पटवारी और कानूनगो के भर्ती एवं पदोन्नति नियम डिस्ट्रिक्ट काडर के तहत बनाए गए थे। भाजपा ने अपने शासनकाल में कभी भी गलत मंशा से कोई भी कार्य नहीं किया है। सरकार स्टेट कैडर के रहस्य और होने वाले लाभों को सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आए दिन सरकार द्वारा जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं और जब उन निर्णयों की आलोचना हो रही है तो सरकार द्वारा यूटर्न लिया जा रहा है । पानी के बिलों को वसूलने का लिया गया निर्णय इसका साक्षात उदाहरण है।