हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली लागू कर दी है। डिजिटल तकनीक एवं शासन विभाग (डीडीटीजी) की इस पहल के तहत अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लाभार्थियों का सत्यापन स्मार्टफोन कैमरे के जरिए चेहरे की स्कैनिंग से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल तकनीक एवं शासन) गोकुल बुटेल ने बताया कि यह व्यवस्था देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है। इससे पहले सत्यापन के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें एसएमएस डिलीवरी और बायोमेट्रिक मिलान में कई बार दिक्कतें आती थीं, जिससे राशन वितरण में देरी होती थी।

नई फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली एक सुरक्षित मोबाइल ऐप के जरिए संचालित होती है और यह नेटवर्क या बायोमेट्रिक हार्डवेयर पर निर्भर नहीं करती। इससे सत्यापन की सफलता दर में सुधार हुआ है और प्रक्रिया तेज हो गई है।

इस बदलाव के बाद लाभार्थियों को उनका राशन समय पर मिलना शुरू हो गया है, जिससे पीडीएस प्रणाली में विश्वसनीयता बढ़ी है। गोकुल बुटेल ने बताया कि यह तकनीक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आदेशानुसार शुरू की गई है।