संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त कानून बनाएगा हिमाचल : मुकेश अग्निहोत्री
-कहा, नए कानून पर हो रहा मंथन, ड्रग माफिया की कमर तोड़ना है लक्ष्य
-नेता प्रतिपक्ष न करें उछल-कूद; चिट्टा, पेपर लीक व क्रिप्टो करेंसी स्कैम भाजपा सरकार की देन
हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की सरकार संगठित अपराध पर नया कानून बना रही है, ताकि ऐसे अपराध को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा सकें। ऊना मुख्यालय पर विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संगठित अपराध रोकना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में आई आपदा के बाद हुए नुकसान पर आए दिन भाजपा के नेताओं द्वारा केंद्र से मदद आई है, केंद्र के पैसे का प्रयोग हो रहा है, इस पर कड़ी टिप्पणी व्यक्त करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता बताएं कि आपदा पैकेज में 7 लाख रुपये, जो घर निर्माण के लिए दिया जा रहा है जो अन्य राहत प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, उसमें केंद्र सरकार क्या पैसा दे रही है। उसकी एक भी अधिसूचना जारी हो तो बता दें। उन्होंने कहा कि यह सारा पैसा प्रदेश अपने बजट से दे रहा है।
उन्होंने कहा कि नशे पर निर्णायक लड़ाई लड़नी है, माफिया की कमर तोड़ना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग के विरुद्ध सख्त कानून बनाए ऐसी हिमाचल ने मांग भी की है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग, चिट्टा विदेश से आ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को और सतर्क रहकर इस पर निगरानी करनी होगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 1575 मामले मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किए हंै, 14 किलो चिट्टा पकड़ा गया। यह भाजपा सरकार के समय की गई कार्रवाई से अधिक है। प्रदेश में चिट्टा कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि चिट्टा के विरुद्ध पुलिस को पूरे हक़ दिए गए हैं ।
मुकेश ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा। इसमें दो हजार करोड़ की राशि का फ्रॉड हुा और हिमाचल के एक लाख लोग इसके शिकार हुए। 500 करोड़ लोगों का फंस गया है। अभी इस मामले में दस गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्य सरगना दुबई भाग गया है। जैसे ही वह वापस आएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
भाजपा शासन काल में पेपर बेचे जाते रहे, जिसके चलते कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा। क्रिप्टो करेंसी मामले में हमने विधानसभा में एसआईटी गठित की। नशा निवारण केंद्रों पर सख्ती बरती गई। अभी और भी कई राडार पर हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अधिक उछल-कूद न करें। वह लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वह इस बात को देख लें कि कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई कर रही है। चिट्टा, पेपर लीक, क्रिप्टो करेंसी ये सब मामले भाजपा सरकार की देन हंै, जिन्हें भाजपा सरकार पकड़ नहीं पाई थी। आज कांग्रेस की सरकार इन मामलों पर कार्रवाई कर रही है।
वॉटर सेस पर केंद्र डाल रहा अड़ंगा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर सेस पर केंद्र सरकार लगातार अड़ंगे लगा रही है। यह मामला अदालत के विचाराधीन होने के बावजूद केंद्र सरकार ने एक और पत्र प्रदेश सरकार को लिखा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें वाटर सेस लगाने को जायजा ठहराया गया है। पानी का अधिकार राज्य है। राज्य उस पर टैक्स लगा सकता है। असंवैधानिक कहना अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। यह अदालत का कार्य है। यह सरकार ने पूरी तरह से अध्ययन करके कानून बनाया है। केंद्र सरकार को इस पर रवैया ठीक नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस वाटरसेस से प्रदेश को 4000 करोड़ की आमदन होनी थी ,हमने डायलॉग की बात की, खुले मन से कंपनियों का पक्ष सुना, हमने सेस को कम किया और अब प्रदेश को 1872 करोड रुपए की आमदनी होगी, इसमें से 29 करोड़ रुपए तो प्रदेश को आ चुका है। केंद्र की सरकार जानबूझकर कंपनियों को भड़का रही है और प्रदेश के संसाधनों को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाया है हम इस पर आगे भी बढ़ेंगे, दबाव कम नहीं आएगा। मुकेश ने कहा कि यह साफ हो गया कि केंद्र की सरकार हिमाचल हितेषी नहीं है, बल्कि हिमाचल के विकास को रोकने का काम कर रही है।
न क्लेम ,न मदद, न राहत दी यह केंद्र का कैसा हिमाचल प्रेम
अग्निहोत्री ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आपदा के दौरान प्रदेश का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में राहत पैकेज का समर्थन नहीं किया। केंद्र की सरकार अगर हिमाचल को आर्थिक पैकेज देने में आपदा के लिए संकोच कर रही है तो कम से कम जो हिमाचल का क्लेम बनता है जो हिमाचल में नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट तथ्यों सहित केंद्र सरकार को सौंपा है, वह बनता क्लेम हिमाचल को तुरंत दिया जाना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करीब 10,000 करोड़ का क्लेम हिमाचल ने केंद्र सरकार को सौंपा है।