हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत बड़ी सौगात दी है। प्रदेश को इस योजना में 294 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है। इनके निर्माण पर कुल 2271 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1538 किलोमीटर होगी। इस परियोजना से न केवल दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरूवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के तहत बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य भी PMGSY-4 के साथ जोड़े गए है। इससे पुराने मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां निजी भूमि पर सड़क निर्माण प्रस्तावित है, वहां भूमि मालिक विभाग के नाम “गिफ्ट डीड” करें, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके, विशेषकर पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य में टायरिंग का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है, जो एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आई आपदा से प्रदेश में करीब चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से अब तक 1500 करोड़ रुपये की सहायता नहीं मिली है, फिर भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से बहाली कार्य में जुटी है। वर्तमान में लगभग 50 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिन्हें शीघ्र खोले जाने के प्रयास जारी हैं।