हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें बेनामी जमीन सौदों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। गगरेट के विधायक राकेश कालिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा कि गगरेट से जुड़े बेनामी जमीन सौदों में शामिल गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मामले की गहन जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने की घोषणा की। 

इससे पहले विधायक राकेश कालिया ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के एक रिटायर्ड मुख्य सचिव बेनामी जमीन सौदों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले गगरेट और अब गग्गल एयरपोर्ट के आसपास बड़े पैमाने पर बेनामी लेनदेन हो रहे हैं। कालिया ने यह भी आरोप लगाया कि इसी रिटायर्ड अधिकारी की सरकार गिराने की कोशिशों में भी भूमिका रही है।

प्रश्नकाल के बाद सदन में राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। राज्य सरकार इस विषय पर संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजेगी, जिसमें RDG बहाल करने की मांग की जाएगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने-अपने तर्क रख रहे हैं।