**समस्याओं का समाधान न हुआ तो करेंगे धरना-प्रदर्शन

आज शिमला में जल शक्ति विभाग शक्ति विभाग के पैरा यूनियन वर्कर के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने शिमला में प्रेसवार्ता के माध्यम से पैरा वर्करों की समस्याएं और मांगे सबके समक्ष रखी। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2017 में बिना किसी पॉलिसी के जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों की नियुक्तियां की गई। लेकिन आज भी उनके कम वेतन ये कर्मचारी तय समय से ज्यादा घंटे अपनी सेवाएं दे रहे है। उन्होंने कहा की 2017 में जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में नियुक्त किया गया था - पैरापंप ऑपरेटर, परफेटेर और मल्टीपर्पस वर्कर। उनका वेतन औसतन ₹5000 से ₹6300 तक है, जबकि इनकी कार्य अवधि छह घंटे निर्धारित है, लेकिन इतनी ठंड में भी वे अक्सर 10-12 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे है। कर्मचारियों को न तो मेडिकल लीव मिलती है और न ही कोई अवकाश। इसके बावजूद तो कई कर्मचारी जनजातीयक्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे है उनको तो सेवा देने के लिए भी 100-100 किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ती है, फिर भी वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है।

क्या है मांगे :
पैरापंप ऑपरेटर और परफेटेर के लिए 60 रुपए प्रति घंटा वेतन।
मल्टीपर्पस वर्करों के लिए 50 रुपए प्रति घंटा वेतन।
स्थायी नीति लागू की जाए।
सरकार द्वारा दिए गए कोटे को खत्म किया जाए: 15% कोटा पंप ऑपरेटर और परफेटेर के लिए और 10% मल्टीपर्पस वर्करों के लिए, और पांच साल की स्थायी नीति को सरकार स्वीकार करे।

महेश शर्मा ने बताया कि अपनी मांगो को लेकर वो पहले भी धर्मशाला और शिमला में प्रदर्शन का चुके है लेकिन इस दौरान जल शक्ति विभाग की तरफ से मुकेश अग्निहोत्री उनसे मुलाकात करने के लिए तक नहीं आये जिसका उन्हें खेद है। हालाँकि धर्मशाला में सीएम सुक्खू से हुई मुलाकात में कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं उठाई। सीएम ने कहा कि आप अपने काम पर टिके रहो। लेकिन अब कर्मचारियों का कहना है कि हमे टिके हुए सात साल हो गए है। और अब उन्हें अपनी मांगों के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्करों ने कहा है कि आगामी बजट सत्र में वे शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।