न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में राजकीय माध्यमिक पाठशाला थड़ा में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खुंडियां व थुरल का प्रतिनिधिमंडल विधायक संजय रतन से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों व कर्मचारियों से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों को हिमाचल सरकार के समक्ष उठाने की मांग की। प्रतिनिधियों ने बताया कि 3 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत प्रिंसिपल के अधीन 15 से 20 स्कूल शामिल कर दिए गए हैं, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई स्कूलों के बीच दूरी अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि GBT, CHT, CST तथा खंड शिक्षा अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियां व पदोन्नति संबंधी अधिकार कम कर दिए गए हैं, जिससे वर्तमान में कार्यरत लगभग 20,000 शिक्षकों व सेवा निवृत्त 30,000 शिक्षकों में रोष है। प्रतिनिधिमंडल ने आगे बताया कि मिड-डे मील के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर को एकीकृत करने की योजना से लगभग 22,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा पैदा हो गया है। 

साथ ही, अंडर-12 खेलकूद प्रतियोगिताएं बंद किए जाने पर अभिभावकों में भी भारी असंतोष है। संघ ने मांग की है कि कर्मचारी हितैषी सरकार 23 सितंबर 2025 की न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम संबंधी अधिसूचना को वापस ले तथा 13 फरवरी 2024 के प्रावधानों के अनुसार केवल रिसोर्स शेयरिंग को लागू किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों की पूर्ववत प्रशासनिक शक्तियां व अधिकार क्षेत्र यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई। विधायक संजय रतन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इन सभी मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से उठाएंगे तथा समाधान हेतु सकारात्मक पहल करेंगे। इस दौरान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ कांगड़ा की ओर से करनैल राणा, शिक्षा खंड खुंडियां से अध्यक्ष भीम सिंह, महासचिव संजीव कुमार, विजय कुमार, देशराज, सुनील कुमार तथा शिक्षा खंड थुरल से अध्यक्ष महेंद्र जमवाल व मुख्य सलाहकार होशियार सिंह उपस्थित रहे।