नगर परिषद जोगिन्दर नगर की जनता को स्थानीय विधायक की शह पर उपमंडलाधिकारी नागरिक जोगिन्दर नगर जिन के पास नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व है के माध्यम से बिजली पानी के काटने के गैर कानूनी नोटिस दे कर डराया- धमकाया जा रहा है। जिसके खिलाफ शिघ्र ही आम नागरिकों की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। यह बात नप उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने जारी ब्यान में कही। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अधिकारी के तौर पर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, डिस्पोजल बाई लॉज़ 2018 के अंतर्गत बिजली पानी काटने के नोटिस दिए जा रहे हैं। इस प्रकार के नगर परिषद जोगिंदर नगर के सन्दर्भ में कोई भी कानून राज्यपाल के द्वारा राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित नहीं किया गया है। आज तक गैर कानूनी तौर पर आम जनता से घर घर से कूड़ा उठाने के लाखों रुपये वसूलने का गैर कानूनी कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से नगर परिषद क्षेत्र से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है तब से ही विधायक के द्वारा अधिकारियों के माध्यम से जनता को प्रताड़ित करने के लिए आये दिन नए नए गैर कानूनी हथकंडें अपनाये जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, सरकारी आवासीय कॉलोनियों, लघु सचिवालय में स्थित दर्जनों कार्यालयों को तो कोई नोटिस नहीं दिए जा रहे, जबकि आम नागरिकों को प्रतिदिन गैर कानूनी बिजली पानी काटने के नोटिस दियें जा रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में आम नागरिकों के लिए अलग कानून व सरकारी कार्यालयो, सरकारी आवासीय कॉलोनियों के लिए अलग कानून अपनाएं जा रहे हैं, जिससे जोगिन्दर नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली जग जाहिर हो जाती है। उन्होंने कहा कि जोगिन्दर नगर का प्रशासन यहीं नहीं रुक रहा, जहां आम जनता को गृह निर्माण करने पर टी सी पी एक्ट के अंतर्गत निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस थमाए जा रहे हैं, वहीं जिस लघु सचिवालय में उपमंडलाधिकारी नागरिक स्वयं बैठते हैं तथा जिस का निर्माण कार्य बिना नक्शा पास किये चल रहा है, उस  इमारत में बिजली पानी सब लगा हुआ है, इस इमारत में बिजली पानी कैसे लगाया गया, वे इस बात का जवाब दें। धरवाल ने कहा कि उपमंडलाधिकारी नागरिक क्या लघु सचिवालय का बिजली पानी भी कटवाने का नोटिस जारी करेंगे। इसी प्रकार बिना नक्शा पास करवाये महाविद्यालय जोगिन्दर नगर का ऑडिटोरियम बन रहा है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या का साइंस ब्लॉक बिना नक्शा पास किये बन गया और वहां बिजली पानी भी लग गया। लोक निर्माण विभाग के अधिषाषी अभियंता व अधीक्षण अभियंता के निवास भी बिना नक्शा पास बन गए। वहाँ भी बिजली पानी लग गया है। लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी भी बिना नक्शा पास करवाये बन गई व वहां भी बिजली पानी लग गया। आम नागरिकों के लिए व प्रशासन स्वयं के लिए एक ही कानून को अलग अलग तरीके से लागू कर रहा है। धरवाल ने कहा कि उपमंडलाधिकारी नागरिक जिन के पास नप कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व है, आम नागरिकों के बिजली पानी कनेक्शन काटने से पहले अपने गैर कानूनी बिना नक्शा पास करवाये निर्मित कार्यालय का बिजली पानी का कनेक्शन कटवाएं। उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ ये भेद भाव सहन नहीं किया जाएगा।