संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ तहसील इकाई खुंडियां ने वीरवार को तहसीलदार सुभाष कुमार मल्होत्रा के माध्यम से संशोधित भू-राजस्व विधेयक के विरोध में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन दिया। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश आपका कल्याणकारी ध्यान हाल ही में संशोधित राजस्व अधिनियम की ओर आकर्षित करते हुए आग्रह पूर्वक बताना चाहेगा कि इस संशोधन के माध्यम से राजस्व कार्यों को निपटाए जाने के लिए बनाई गई समय सीमा से महासंघ सहमत नहीं है। लोगों को समय पर सुविधा मिले इसका महासंघ स्वागत करता है, मगर यह केवल कानून बनाने से नहीं होगा, अपितु धरातल पर आवश्यक सुधार करने होंगे। वर्तमान समय में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार व तहसीलदार स्तर तक के लगभग 25 से 70 फीसदी पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा पटवारी, कानूनगो को अपने राजस्व कार्य करने का तो समय ही नहीं मिल पाता।  महासंघ आपके ध्यान में लाना चाहता है कि प्रदेश में पटवारी, कानूनगो को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय में जरूरी तौर पर बैठने, फसल घास व वर्षा के समय के बाद साल में 3-4 महीने ही फील्ड संबंधी कार्य करने को मिलते है। एक कानूनगो ज्यादा से ज्यादा 5-7 निशानदेही के मामले एक माह में निपटा सकता है, जबकि उसके पास निशानदेही के प्रतिमाह 30 से 40 मामले आते हैं, ऐसी सूरत में आपके द्वारा तय की गई समय सीमा में काम केसे होगा इस पर विचार किया जाए। महासंघ आग्रह करता है कि पटवारी, कानूनगो एक माह में कौन-कौन से काम कितनी मात्रा में करेगा, इस बारे एक बिल लाने की कृपा करें।