** सरकार के प्रति पेंशनरों में भारी रोष

भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ  कुनिहार इकाई की बैठक आज अध्यक्ष आर पी जोशी की अध्यक्षता  में आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को इस माह वेतन 1 तारीख़ और पैंशन 9 तारीख़ को देने के आदेश जारी किए हैं, जिससे सभी पैंशनरो में भारी रोष है। पेंशनरों ने कहा कि सरकार बोल रही है वेतन और पैंशन 5 और  10 तारीख़ को देने से 6 करोड़ कि बचत होती है पेंशनरों ने मांग की है कि सरकार प्रति माह 30 तारीख को वेतन और पैंशन  को रिलीज कर दे। लेकिन सरकार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के कानों पर जूं तक नहीं रेग रही हैं आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पैंशनरो को  पैंशन के लिए  सरकार का मुँह देखना पड़ रहा है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हर चीज के रेट पाँच और छह गुणा कर दिए, जिससे गरीब व्यक्ति की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है।

पेंशनरों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री  को प्रदेश के किसी भी त्तबके से कोई सरोकार नहीं है आज प्रदेश दयनीय स्थिति में आ चुका है। सरकार इस और सज्ञान ले और कर्मचारियों और पैंशनरो को सड़को पर उतरने के लिए मजबूर न करें।सरकारी कर्मचारी प्रदेश की तरकी की रीड की हड्डी होते हैं यदि रीड की हड्डी सूकड गई तो प्रदेश की तरकी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा।
मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार पैंशनरो का बकाया महंगाई भत्ते भी जारी करने की कृपा करे।
सरकार अभी तक पूर्ण रूप से विफल रही है न ही सरकार द्वारा  अभी तक मैडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं हुआ हैं ,बहुत से पैंशनर स्वर्ग सिधार गए,बहुत से कई गम्भीर बीमारीयो से ग्रस्त हैं जो  आशा लगाए बैठे है कि मैडिकल बिलों का भुगतान होगा, सरकार इसके लिए अभिलंब बजट जारी करे। ताकी समय रहते लोगों को मैडिकल बिल का भुगतान किया जा सके। ताकि बीमार पैंशनर अपना ईलाज समय पर करवा सके। कैशलेस सुविधा को तुरंत लागू करने  की कृपा करे। सरकार के पास हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के देय भत्ते भी अभी बकाया हैं। 
 

सचिवालय द्वारा जो सरकार के प्रति प्रोटेस्ट किया गया है भारतीय राज्य पेंशन महासंघ उसका समर्थन करता है और जो सरकार द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें बिना किसी देरी के वापस ले, जिन्होंने समस्त कर्मचारियों को सरकार की नीतियों  और कर्मचारियों के हक़ के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। कई बार संसदीय सचिव से कुनिहार अस्पताल में मैडिसन स्पेशलिस्ट को नियुक्त करने बारे अनुरोध किया गया था। यदि एक महीने के अंदर मैडिसन स्पैशलिसट को नियुक्त नहीं किया गया तो नवम्बर माह की 6 तारीख़ को कुनिहार अस्पताल में धरना दिया जाएगा। बैठक में विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, उद्यान विभाग ,खेतीबाड़ी विभाग,राजस्व विभाग,खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सचिवालय विभाग के पैंशनर हरी दास, विरेंद्र कुमार, जगदीश, चंदेल, कंचन माला ,ओम प्रकाश गर्ग,सत पाल शर्मा, चेत राम तनवर,सोहन लाल,एस पी शर्मा,जे पी शाह ,भगवान सिंह वर्मा,प्रकाश राणा,असोक कुमार, राजेश जोशी, सुशील कुमार और गोपाल कृष्ण शर्मा आदि उपस्थित रहे हैं।