शहरी विकास, नगर नियोजन एवं आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 (सीएए) के माध्यम से देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी और यह अधिनियम भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधिताओ का प्रतिफल है। सरवीण चौधरी आज सोलन जिला के अर्की उपमंडल के भूमती में जनमंच के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विषय में संबोधित कर रही थी। सरवीण चौधरी ने इस अवसर पर सोलन जिला सहित पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि इस अधिनियम की अवधारणा को समझें और विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी यह समझना होगा कि वे केवल विरोध के लिए विरोध न करें और देशहित के मामलों में भारत सरकार का समर्थन करें। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सकारात्मक भूमिका निभाएं और देशहित को सर्वोपरि रखें। सरवीण चौधरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों के लिए आशा की एक नई किरण है जो पिछले अनेक वर्षों से भारत में स्थायी नागरिकता के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम के माध्यम से इन तीन देशों के हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख, इसाई, पारसी और जैन धर्मावलम्बियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है और इन देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या में लगातार गिरावट हो रही है। उन्होंने कहा कि अपने इन पड़ौसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस संशोधिन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशों की पूर्ण अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह स्मरण रखना होगा कि वर्ष 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते की अनुपालना तत्कालीन पाकिस्तान की पूर्ण जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि देशवासी विपक्ष की कुटिल चाल को समझते हैं और देशहित के ऐसे निर्णय के लिए वे विपक्ष के बहकावे में नहीं आएंगे। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जहां मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाई है वहीं धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को वास्तविक अर्थों में एक किया है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की महिलाओं द्वारा भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की गई है। पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा, प्रदेश भाजपा सचिव रतन सिंह पाल, भाजपा मंडल अर्की के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा नेता आशा परिहार, प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के सचिव दिलीप कुमार पाल, उपायुक्त सोलन केसी चमन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन का कार्यभार देख रहे रोहित राठौर, उपमंडलाधिकारी अर्की विकास शुक्ला, सहायक आयुक्त भानु गुप्ता सहित अन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं भाजपा तथा भाजयुमो के पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।