हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान तो हिंसा हुई ही, लेकिन नतीजे आने के बाद भी राज्‍य में जमकर हिंसा हुई। चुनाव में बहुमत पाकर सत्‍ता में पहुंची ममता बनर्जी सरकार को हाई कोर्ट ने हिंसा के मसले पर अब करारा झटका दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को आदेश दिया है कि वे हिंसा के इन सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराएं। इसके अलावा वे हिंसा के कारण घायल हुए लोगों का इलाज कराएं और उन्हें मुफ्त में राशन भी दें। कोर्ट ने कहा है कि उन पीड़ितों को भी राशन दिया जाए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बीजेपी और पश्चिम बंगाल के राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर लगातार मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। राज्‍यपाल ने कई बार हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों के फोटो-वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। हालांकि, राज्‍य सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही और इसे बीजेपी को प्रोपेगेंडा बताती रही। ऐसे में हाई कोर्ट का यह आदेश ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है।