राज्य कृषि विभाग की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफार्म परियोजना को केंद्र सरकार ने 108 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि सुधार पर प्रस्तावित इस परियोजना के तहत किसानों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित सेवाएं प्रदान करने में आंतरिक योग्यता विकसित की जाएगी। इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भरता कम कर कार्यकुशलता को बढ़ाया जाएगा और कृषि आधारित सेवाओं की मांग अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए सिंगल साइन-ऑन प्लेटफार्म स्थापित करना है, जो विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रियाओं को और सरल कर देगा। विभिन्न वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। एक बाजार सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना में एकीकृत किसान डेटाबेस, एपीआई एकीकरण, स्वचालित फार्म एक्सटेंशन सर्वर, कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड, डाटा एनालिटिक्स, केंद्रीयकृत रिपोर्ट और फार्मर फील्ड स्कूल एप्लीकेशन तैयार करने पर कार्य किया जाएगा।