हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव पर एक जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय आगामी जनगणना और चुनावी प्रक्रियाओं के मद्देनज़र लिया गया है, ताकि इन कार्यों के दौरान प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता बनी रहे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अवधि में राज्य के सभी जिलों, नगरपालिकाओं, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, राजस्व गांवों, कस्बों और वार्डों की सीमाएं यथावत रहेंगी। यानी इस दौरान कोई नई प्रशासनिक इकाई नहीं बनाई जाएगी और न ही किसी मौजूदा इकाई में संशोधन किया जा सकेगा।

इस रोक का प्रभाव यह होगा कि नए वार्डों, कस्बों या राजस्व इकाइयों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएगी। साथ ही, उपतहसीलों को तहसीलों में अपग्रेड करना या नई नगरपालिकाएं गठित करना भी मार्च 2027 से पहले संभव नहीं होगा।

सरकार का यह फैसला प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे जनगणना और निर्वाचन संबंधी कार्य सुचारू रूप से पूरे किए जा सकें।