प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर चुके है। हालांकि, किसान नेताओं का कहना है कि वे अभी आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक कि कानून संसद में रद्द नहीं कर दिए जाते है। इन सब पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, "आगे घटनाक्रम पर फैसले लेने के लिए 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की एक और बैठक होगी। तब तक की स्थिति के आधार पर फैलसा लिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "हमने कृषि कानूनों को रद्द करने पर चर्चा की. इसके बाद कुछ निर्णय लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जारी रहेंगे। 22 नवंबर को लखनऊ में किसान पंचायत, 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर सभा और 29 नवंबर को संसद तक मार्च होंगे।"