मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब तक 59 युवाओं को 4.22 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है, जबकि 61 अन्य लाभार्थियों को जल्द ही सब्सिडी जारी की जाएगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सरकारी कार्यालयों से जोड़ती है, जिससे पांच वर्षों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही योजना में दो साल का विस्तार भी शामिल है, जो भविष्य में राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगा।

CM सुक्खू ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कहा कि सरकार ई-वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन दे रही है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने का जरूरी कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है।

प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (HPSEDC) को भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस मिल चुका है, जिससे अब यह विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूतावासों के साथ समझौते कर युवाओं को विदेशों में बेहतर वेतन वाले रोजगार के लिए प्रशिक्षित कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से रोजगार के साथ-साथ शोषण को भी रोका जाएगा।

CM सुक्खू ने बताया कि सरकार ने सरकारी विभागों में बड़े सुधार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा गुणवत्ता में 21वें से 5वें स्थान तक सुधार किया है। साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी कार्य चल रहा है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान समेत अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।