अब देशभर में चल रहे सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत सामान्य चावल के बजाय फोर्टिफाइड चावल बच्चों के लिए परोसा जाएगा। केंद्र सरकार ने पर्याप्त स्टॉक होने के बाद बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में फोर्टिफाइड चावल के उपयोग को हरी झंडी दिखा दी है, इसके साथ ही राज्यों को इसके उपयोग में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2024 तक राशन की दुकानों और मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास योजना के तहत केवल फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे, जिसमें बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को शामिल किया गया है। 

वंही, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पीएम पोषण और आईसीडीएस योजनाओं के तहत क्रमशः 1.05 और 6.36 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल आवंटित किए गए हैं, लेकिन राज्यों द्वारा अब तक क्रमश: 0.57 एलएमटी और 2.09 एलएमटी ही लिया गया है। अक्टूबर-मार्च अवधि के लिए पीएम पोषण के तहत चावल का कुल आवंटन 13.9 एलएमटी है।