हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ  ने प्रदेश के स्टाफ की वित्तीय मांगो को शीघ्र अमलीजामा पहनाने की मांग करते हुए कहा है कि पूर्व सरकार की तर्ज पर वर्तमान सरकार ने भी कर्मचारीयों की मांगो को अनसुना कर दिया है जो बड़ा गंभीर विषय है ,जबकि सतारूढ पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के कर्मचारी वर्ग से कई लुभाने वाले वादे किये थे। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि पूर्व कांग्रेश सरकार में प्रताड़ित कर्मचारी नेताओं को राहत देने  के वादे सतारूढ दल के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से कर्मचारीयों से किए थे ,लेकिन सत्ता में बैठने के बाद सरकार ने कर्मचारी नेताओं से छल की राजनीति कर पूर्व सरकार के फैसलों पर ही मोहर लगाई है जिससे कर्मचारी वर्ग आज ठगा सा महसूस कर रहा है । पिछले तीन साल से किसी भी स्तर पर प्रदेश के स्टाफ की बात को सुनने कि सरकार ने  कोई आवश्यकता ही नहीं समझी और सरकार कर्मचारीयों के आक्रोश को स्वयं आमंत्रित करने पर उतारू है जबकि प्रदेश में लगभग 15 लाख से अधिक  मतदाता इस वर्ग से सम्बद् है और सनद रहे कि प्रदेश की जनता किसी पार्टी के कार्यकर्ता की मुठी में बंद  नहीं है । महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री बिना किसी विलम्ब के 1-1-2016 से  संशोधित  7वें वेतनमान की रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश में  लागू कर कर्मचारीयों को राहत देने की  पहल करें।