HIMACHAL BUDGET : चुनावी वर्ष में 51 हजार करोड़ का शगुनी बजट
( words)
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना पांचवा बजट पेश कर चुके है और इसके विश्लेषण का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा अपेक्षित था विपक्ष को बजट कोरी घोषणाओं का पुलिंदा लग रहा है, तो सत्ता पक्ष इस 'सबके विकास' का बजट बता रहा है। सियासत से इतर अगर मोटे तौर पर बजट का आकलन किया जाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी वर्ष में एक संतुलित बजट देने का प्रयास किया है। कोशिश की गई है कि हर वर्ग को बजट से कुछ राहत जरूर मिले। हालांकि आर्थिक सुधारों को लेकर बजट में सरकार की कोई दिशा नहीं दिखी, जो इस बजट की मुख्य खामी है। जयराम ठाकुर ने 51365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। 51 हज़ार करोड़ से अधिक के इस बजट में जयराम ठाकुर ने कोशिश की है कि हर वर्ग को राहतों का शगुन दिया जा सकें। आपको बताते है चुनावी वर्ष में जयराम ठाकुर के इस शगुनी बुगट के 51 बड़े ऐलान
1 . EMPLOYEES : कई वर्गों का बढ़ा मानदेय
-बढ़ा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय, मासिक 1825 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 4700 प्रतिमाह मिलेंगे
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1700 की बढ़ोतरी, 9 हजार प्रतिमाह दिया जाएगा वेतन
-मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 900 की बढ़ोतरी, 6100 प्रतिमाह हुआ वेतन
-आउटसोर्स कर्मियों को 4200 की प्रतिमाह वृद्धि, 10500 न्यूनतम वेतन मिलेगा
-सिलाई अध्यापिकाओं को मासिक 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 7950 प्रतिमाह मिलेंगे
-मिड डे मील वर्कर्स को मासिक 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 3500 प्रतिमाह मिलेंगे
-शिक्षा विभाग के वाटर करियर को मासिक 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 3900 प्रतिमाह मिलेंगे
-जल रक्षक को मासिक 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 4500 प्रतिमाह मिलेंगे
-मल्टी पर्पस वर्कर को मासिक 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 3900 प्रतिमाह मिलेंगे
-पेरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर को मासिक 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 5550 प्रतिमाह मिलेंगे
-पंचायत चौकीदार को 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 6500 प्रतिमाह वेतन
-पंचायत चौकीदार के लिए नीति जल्द
-राजस्व लम्बरदार को 900 रूपए की बढ़ोतरी के साथ 3200 प्रतिमाह वेतन
-एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी, यथावत रहेगी सेवाएं, बनेगी नीति
-आईटी टीचर्स के मानदेय में 1000 रूपए की बढ़ोतरी
-एसपीओ के मानदेय में 900 रूपए की बढ़ोतरी
2 . EMPLOYEES : भाषा अध्यापकों और संस्कृत शिक्षकों का पदनाम अब टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत किया जाएगा। पीजीटी का पदनाम अब प्रवक्ता स्कूल किया जाएगा।
3 . JOBS : 30 हज़ार नई नौकरियों का खुला पिटारा
- 780 नई आशा कार्यकर्ता के पद भरे जाएंगे
-437 पद आशा फैसिलिटेटर के भरे जाएंगे
-870 कम्युनिटी हेल्थ अफसर के पद भरे जाएंगे
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 264 पद भरे जायेंगे
-जल शक्ति विभाग में पेरा फिटर, मल्टी टास्क ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर के पद भरे जायेंगे
-एचआरटीसी में ड्राइवर तथा कंडक्टर के पद भरे जायेंगे
-पशुपालन विभाग में डॉक्टर व अन्य पद भरे जायेंगे
-गृहरक्षकों की नई भर्ती की जाएगी
4. Development : विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा। विधायक ऐच्छिक निधि 10 से 12 लाख करने की घोषणा।
5. Rural Development : नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र के वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ किया
6. RELIEF: उज्जवला योजना के तहत अब तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यानी अब एक अतिरिक्त सिलेंडर मिलेगा। पहले दो सिलेंडर मिल रहे थे।
7. नगर निकाय प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय
नगर निगम :
-महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रतिमाह
-उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रतिमाह
-पार्षद नगर निगम को 6050 रुपये प्रतिमाह
नगर परिषद :
-अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रतिमाह
-उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रतिमाह
-पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रतिमाह
नगर पंचायत :
-प्रधान नगर पंचायत को 6500 रुपये प्रति माह
-उप प्रधान नगर पंचायत को 5000 रुपये प्रतिमाह
-सदस्य नगर पंचायत को 3000 रुपये प्रतिमाह
नगर निगम :
-महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रतिमाह
-उप महापौर नगर निगम को 10000 रुपये प्रतिमाह
-पार्षद नगर निगम को 6050 रुपये प्रतिमाह
नगर परिषद :
-अध्यक्ष नगर परिषद को 8000 रुपये प्रतिमाह
-उपाध्यक्ष नगर परिषद को 6500 रुपये प्रतिमाह
-पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये प्रतिमाह
नगर पंचायत :
-प्रधान नगर पंचायत को 6500 रुपये प्रति माह
-उप प्रधान नगर पंचायत को 5000 रुपये प्रतिमाह
-सदस्य नगर पंचायत को 3000 रुपये प्रतिमाह
8 . पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय :
जिला परिषद अध्यक्ष : 15 हज़ार
जिला परिषद उपाध्यक्ष : 10 हज़ार
जिला परिषद सदस्य : 6 हज़ार
पंचायत समिति अध्यक्ष : 9 हज़ार
पंचायत समिति उपाध्यक्ष : 6550
पंचायत समिति सदस्य : 5550
पंचायत प्रधान : 5550
उप प्रधान : 3500
सदस्य: 300 प्रति बैठक
जिला परिषद अध्यक्ष : 15 हज़ार
जिला परिषद उपाध्यक्ष : 10 हज़ार
जिला परिषद सदस्य : 6 हज़ार
पंचायत समिति अध्यक्ष : 9 हज़ार
पंचायत समिति उपाध्यक्ष : 6550
पंचायत समिति सदस्य : 5550
पंचायत प्रधान : 5550
उप प्रधान : 3500
सदस्य: 300 प्रति बैठक
9 . SOCIAL SECURITY : वृद्धावस्था पेंशन के लिए बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा 60 वर्ष हुई। करीब 40 हजार नए लोगों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
10 .SOCIAL SECURITY : कुष्ठ रोगी पेंशन: 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों की पेंशन 850 से 1000 रुपये हुई।
11. SOCIAL SECURITY : दिव्यांग, विधवाओं, एकल नारियों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये हुई ।
12. SOCIAL SECURITY : 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से बढाकर 1700 रुपये किया गया।
13 .SOCIAL SECURITY : विधवा पुनर्विवाह अनुदान राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 65 हजार हुई।
14. SOCIAL SECURITY : मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
15. SOCIAL SECURITY : अटल पेंशन योजना 2000 से बढ़कर 3000 हुई
16. HEALTH : हिमकेयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि एक साल से बढ़कर तीन साल, अब इसका लाभ कैदियों को भी मिलेगा।
17. HEALTH : मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना शुरू। हर विधानसभा क्षेत्र में होगा एक मोबाइल क्लिनिक।
एक डॉक्टर के साथ होगी टीम और बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
18. HEALTH : चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद सृजित किये जायेंगे।
19. HEALTH : 50 नई एम्बुलेंस मुहैया करने की घोषणा, 15 करोड़ होंगे खर्च।
20. HEALTH : टांडा में पेट स्कैन तथा नेरचौक में मिलेगी पैट स्कैन एवं एमआरआई की सुविधा।
21. HEALTH : हृदय रोगों से पीड़ित लोगों के लिए आईजीएमसी व टांडा के अलावा नाहन व हमीरपुर में भी लैब, 20करोड़ रूपए होंगे
22. स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि :
-लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक संगीत महाविद्यालय शुरू होगा।
-एक राज्य सम्मान भी शुरू करने की घोषणा
23 .SPECIAL : 100 करोड़ की लागत से ताबो में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। 12769 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा मिलेगी।
24 . AGRICULTURE : वर्ष 2022-23 के अंत तक 50 हज़ार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। 50 हजार किसान पंजीकृत होंगे।
25 . AGRICULTURE : 15 करोड़ की लागत से चार नई अनाज मंडियां स्थापित होंगी। रामपुर, ऊना माजरी बिलासपुर व काँगड़ा में बनेगी आनाज मंडियां।
26 . AGRICULTURE : प्राकृतिक कृषि के लिए बनाया जाएगा वेब पोर्टल। स्थापित किये जाएंगे बिक्री केंद्र।
27 . AGRICULTURE : प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
28 . AGRICULTURE : प्रदेश में गेहूं और मक्की उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा प्रदेश की अपनी किस्मों के संवर्धन के लिए बीज उत्पान के वर्तमान आवंटन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।
29 . HORTICULTURE : बागवानी नीति तैयार की जाएगी।
30 . HORTICULTURE : पराला फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी शुरू
25 . AGRICULTURE : 15 करोड़ की लागत से चार नई अनाज मंडियां स्थापित होंगी। रामपुर, ऊना माजरी बिलासपुर व काँगड़ा में बनेगी आनाज मंडियां।
26 . AGRICULTURE : प्राकृतिक कृषि के लिए बनाया जाएगा वेब पोर्टल। स्थापित किये जाएंगे बिक्री केंद्र।
27 . AGRICULTURE : प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
28 . AGRICULTURE : प्रदेश में गेहूं और मक्की उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा प्रदेश की अपनी किस्मों के संवर्धन के लिए बीज उत्पान के वर्तमान आवंटन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।
29 . HORTICULTURE : बागवानी नीति तैयार की जाएगी।
30 . HORTICULTURE : पराला फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी शुरू
91 करोड़ रुपये की लागत से पराला में बन रहे फल प्रसंस्करण इकाई में 2022-23 के दौरान उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। परवाणु और जड़ोल में स्थित फल प्रसंस्करण इकाई का 17 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही पांवटा साहिब, कांगनी तथा शाट में बन रहे मार्केट यार्डस को सितंबर, 2022 तक किसानों व बागवानों को समर्पित कर दिया जाएगा। परवाणु में बन रहे मार्केट यार्ड को भी मार्च, 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इन पर 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
31. FLORICULTURE : पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत 11 करोड़ रूपए व्यय होंगे।
32. POLICY : इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2021 को मंजूरी।
33. G.I TAG : ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के अंतर्गत राज्यों के उत्पादों जैसे मंडी की सेपु बड़ी , किन्नौरी सेब, लाल चावल, हिमाचली टोपी, सिरमौरी लोहिय , हिमाचली धाम, मंडी के धातु शिल्प, हिमाचली वाद्य यंत्र तथा किन्नौरी आभूषण के पंजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होगी।
32. POLICY : इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2021 को मंजूरी।
33. G.I TAG : ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के अंतर्गत राज्यों के उत्पादों जैसे मंडी की सेपु बड़ी , किन्नौरी सेब, लाल चावल, हिमाचली टोपी, सिरमौरी लोहिय , हिमाचली धाम, मंडी के धातु शिल्प, हिमाचली वाद्य यंत्र तथा किन्नौरी आभूषण के पंजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होगी।
34 .TECHNOLOGY : ड्रोन के इस्तेमाल के लिए गरुड़ योजना की घोषणा। चार ड्रोन फ्लाइंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
35 .TRANSPORT : 220 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें 50 इलेक्ट्रिक बसें होंगी.
36 .TRANSPORT : परिवहन करों का पड़ोसी राज्यों के करों से युक्तिकरण होगा
37. ENVIRONMENT : अक्षय ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए प्रयास। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी।
38 . TAXATION : जीएसटी एकत्रीकरण व्यवस्था को सरल बनाने के लिए एक जीएसटी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
39 . SPORTS : खेलों को लेकर खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाने की घोषणा की। 240 राज्य के भीतर और राज्य के बाहर 400 रुपये की गई। राज्य के भीतर पहले 120 थी और राज्य के बाहर 200 रुपये थी।
40 . गौवंश संरक्षण : शराब की बोतल पर एक रुपये और सेस लगाया जाएगा, जिसे गोवंश के लिए दिया जाएगा। एक रुपये सेस पहले से लागू था अब यह दो रुपये हो गया है।
41 . CYBER SECURITY : धर्मशाला और मंडी में साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। अभी सिर्फ शिमला में साइबर थाना कार्यरत है। यह थाने आईजी रेंज स्तर के होंगे।
42. ROAD INFRASTRUCTURE : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तीन के तहत 45 सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। पर्यटन सड़कों के रखरखाव की सीमा को 5 एवं 6 वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया गया। इस हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। सड़कों को आधुनिक तरीके से उखाड़कर निकलने वाले मैटीरियल को रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश में 2065 किलोमीटर सड़कें पक्की होंगी। प्रदेश में 75 पुलों का निर्माण किया जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई 40 हजार किलोमीटर से अधिक होगी।
43 . EDUCATION : शिक्षा क्षेत्र के लिए 8412 करोड़ का प्रावधान
- छह सूत्रीय कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिला के शीर्ष विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरंभ।
- छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई। शोधार्थियों के लिए भी राशि बढ़ाई गई।
- वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में करियर परामर्श दर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।
- शहीदों और दिव्यांग जवानों के बच्चों को हर महीने 1500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी।
- सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में अप्रैल से शुरू होगा।
44 . RELIEF : दिहाड़ीदारों को 50 रूपए की बढ़ोतरी के साथ अब 350 रूपए प्रतिदिन दिहाड़ी
45 . SPECIAL : मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना :
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए बजट में बाल पोषण योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
46 . आंगनबाड़ी : 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
47 . INDUSTRY : औद्योगिक निवेश नीति 2019 को 2025 तक जारी रखा जाएगा।
48 . INDUSTRY : मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जायेगा। जबकि अनुसूचित जाती जनजाति व दिव्यांग को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा।
49 . INDUSTRY : मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ के विकास के लिए सरकार द्वारा 332 करोड़ होंगे खर्च।
50 . 2772 करोड़ का बजट प्रावधान जल शक्ति विभाग को :
वित्त वर्ष में 4 उठाऊ पेयजल योजनाओं को लोकार्पित किया जाएगा। 65 करोड़ की लागत से एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोल डैम उठाऊ पेयजल योजना को हरी झंडी दी गई है। 110 करोड़ की लागत से तरखोला और अन्य गावों के लिए पेयजल योजना स्वीकृत। 121 करोड़ की लागत से सिराज और बालीचौकी क्षेत्र के 19 पंचायतों के लिए पेयजल संवर्धन योजना तथा 147 करोड़ की लागत से कमलाह व मंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव के लिए पेयजल योजना भी स्वीकृत। 56 करोड़ की लागत से डलहौज़ी क्षेत्र के अंतर्गत सलूणी मांजी इतियादी क्षेत्रों में पेयजल संवर्धन योजना को भी ऐलान।
51 . ADVENTURE TOURISM : माउंटेन बाइकिंग ट्रैक होगा शुरू।
