अब हिमाचल के सरकारी अस्पताल में इलाज की पहली सीढ़ी भी 'मुफ़्त' नहीं रही । स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी एक नई अधिसूचना के अनुसार, अब ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए हर मरीज़ को 10 रुपये का शुल्क देना होगा। ये निर्णय 5 जून से लागू हो जाएगा। यह राशि रोगी कल्याण समिति (RKS) द्वारा वसूली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया है। अभी तक प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा फ्री में मिलती थी, लेकिन अब इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इसी तरह जिन 14  कैटेगिरी के मरीजों के मुफ्त में एक्स-रे  ओर टेस्ट होते थे  उन्हें भी अब शुक्ल चुकाना होगा।  वैसे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पहले से ही सवालों के घेरे में रही है। अब जब सरकार अस्पतालों में आने वाले मरीजों से शुल्क लेगी  तो यह उम्मीद है कि  बदले में उन्हें  बेहतर सुविधाएं और सेवाएं भी मिलेंगी। हालांकि, इस फैसले को लेकर आम जनता में नाराजगी और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। 
सरकार का कहना है कि यह फैसला रोगी कल्याण समिति (RKS) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। इन सेवाओं में अस्पतालों की स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएँ, बुनियादी ढाँचा और उपकरणों का रखरखाव शामिल है। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि अब RKS को आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है।