हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के लिए 10 रुपये शुल्क लेने के फरमान पर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। पहले यह आदेश जारी किया गया था कि सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों से पर्ची बनाने के लिए 10 रुपये लिए जाएंगे। लेकिन, अब सरकार ने इस फैसले से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि यह सुझाव रोगी कल्याण समिति (RKS) की ओर से आया था और कैबिनेट सब कमेटी ने इस पर सहमति जताई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ताजा बयान में ये कहा है कि सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश अस्पतालों पर थोपे नहीं हैं। यह निर्णय पूरी तरह से रोगी कल्याण समितियों पर छोड़ दिया गया है। समिति अपने स्तर पर यह तय करेगी कि पर्ची बनाने के लिए 10 रुपये लेने हैं या नहीं। अगर अस्पताल की सफाई और रखरखाव के लिए रोगी कल्याण समिति चाहे, तो शुल्क ले सकती है और अगर नहीं चाहती तो शुल्क न ले। सीएम सुक्खू के इस बयान के बाद जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर प्रदेश के किन-किन अस्पतालों में अब पर्ची बनाने के पैसे लगेंगे और किनमें नहीं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के किन अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति शुल्क लेने का फैसला करती है और किन अस्पतालों में ये सुविधा अब भी मुफ्त मिलती है।