हिमाचल प्रदेश की सरकार आम जनता को धीमी गति से लूटने का हर प्रयास कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले एक अधिसूचना के माध्यम से राजस्व विभाग में इंतकाल दर्ज करने की फीस में 50 गुणा से ढाई सौ गुणा बढ़ोतरी और छोटे-छोटे कामों के लिए तहसील के फार्मो पर लगने वाला कोर्ट फीस 3 और 6 से ₹20 कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार बड़ी-बड़ी वायदे लेकर सत्ता में आई थी पर अभी तक किसी भी महिला को 1500 रुपए की पेंशन नहीं लग पाई है। कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लूट तंत्र आम जनता पर हावी हो गया है, यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री एडवोकेट अभिषेक पाधा ने कही। उन्होंने कहा कि जमीन के इंतकाल दर्ज होने की फीस की बढ़ोतरी इतिहास में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, जहां मृतक पिता की विरासत को लेने के लिए भी लोगों को सरकार को 200 रुपए देने पड़ेंगे और जिस आदमी ने जमीन खरीदी होगी वह सरकार को भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन फीस स्टांप ड्यूटी अदा करने के बावजूद 500 रुपए तक राशि अदा करेगा और तो और रोजमर्रा के काम में आने वाले छोटे स्टांप पेपर की छपाई बंद कर, ई स्टांपिंग को बढ़ावा देने की बात तो की है परंतु हिमाचल प्रदेश जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ना होने की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ेगी और स्टांप छपाई के लिए उन्हें अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ेगा। यह सारे निर्णय आम जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात है और भाजपा हर स्तर पर गलत निर्णयों का विरोध करेगी।