शिमला : काेराेना संकट के दाैरान वधायकों समेत निगम और बाेर्डाें के नुमाइंदाें के वेतन में 30 प्रतिशत की कटाैति की थी, जिसे जयराम सरकार ने बहाल करने का एलान किया है। सीएम ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में पहली अप्रैल से पूरी सेलरी जारी करने की घाेषणा की। सरकार ने माेदी सरकार की तर्ज पर योजना विभाग का नाम बदल कर अब नीति विभाग रखने की घाेषणा की है । वन विकास जन सहयोग कार्यक्रम दोगुना होगा। विधायक विकास निधि नाबार्ड से मिलने वाली को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया है । विधायक  निधि को 173 करोड़ से बढ़ाकर 180 करोड़ किया गया। 

इसी के साथ पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया। सरकारी कर्मचारिओं कि सम्पति से जुडी पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए ये तय किया गया है कि क्लास वन व क्लास  टू के कर्मचारिओं को अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसी के साथ महिलाओं को सुदृढ़ व् सशक्त करने के लिए 20 करोड़ गृहणी सुविधा योजना के लिए प्रावधान रखा गया है । सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना से 50 हज़ार नए लोगों को जोड़ा जाएगा इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 83 करोड़ सिंचाई योजना के लिए प्रावधान रखा गया। नई सवर्ण जयंती बागवानी नई योजना शुरू की गई। बागवानी के लिए 543 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का भी  ऐलान किया गया है ।