खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस बात का सर्वे किया जाए कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो का राशन लेने के लिए लोगों को दो से तीन किलोमीटर दूर चलना पड़ता है उन क्षेत्रों को अडेंटीफाई किया जाए ताकि उनमें डिपो या सब डिपो खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। वह बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में डिपो खोलने के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता 300 राशन कार्ड है जिसे घटाकर 200 करने की बात भी विभागीय अधिकारियों के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने यह निर्देश भी दिए हैं कि सभी को राशन हर महीने की 10 तारीख तक मिल जाना चाहिए।

इनकम टैक्स देने वालों को राशन लेने बारे में दिए गए आदेशों में आंशिक संशोधन 
उन्होंने बताया कि पिछले कल हुई कैबिनेट मीटिंग में इनकम टैक्स देने वालों को राशन लेने बारे में दिए गए आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है उन्होंने कहा कि अब इनकम टैक्स देने वालों को आटा और चावल सब्सिडी की दरों पर मिलेंगे लेकिन उसके अलावा भी वे अन्य समान बिना सब्सिडी के डिपू से ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स नहीं देते यानी कि जिनकी रिटर्न जीरो जाती है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, उन्हें पहले की तरह सब्सिडी वाला राशन मिलता रहेगा।

कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप मनगढ़ंत
कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर देते हुए राजेंद्र गर्ग ने कहा कि यह आरोप मनगढ़ंत हैं और केवल राजनीतिक स्टंट और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभाग को जो निर्देश दिए थे उन ही निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्य किया गया है और इसमें 700 के लगभग आवेदन हुए थे जिनकी जांच हुई और नंबरों और मेरिट के आधार पर इंटरव्यू में बुलाया गया। उसके बाद सिलेक्शन की गई उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोप उनके मन की उदासीनता है।

अंत्योदय बीपीएल घोटाले में राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर जांच का फैसला 
उन्होंने बताया कि अंत्योदय बीपीएल घोटाले में राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर जांच का फैसला लिया है। अब यह जांच का जिम्मा प्रदेश के सभी एसडीएम को सौंपा गया है इसके तहत एसडीएम अपनी-अपनी जूरिडिक्शन में अंत्योदय बीपीएल फर्जीवाड़े की जांच करेंगे। इसके अलावा गरीबों का मुफ्त राशन कार्ड अपने वालों से रिकवरी के आदेश भी जारी की है। उन्होंने बताया कि अभी तक खाद्य आपूर्ति विभाग ने 6 अधिकारी व कर्मचारियों से करीब एक लाख रुपए की रिकवरी भी वसूली है।

हिमाचल में और खुलेंगे पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियां
गर्ग ने बताया कि वह अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले और उनसे हिमाचल में खाद्य और आपूर्ति विभाग के पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसियों को खोले जाने के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने बताया कि मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही इस विषय पर विचार कर के आदेश किए जाएंगे । पत्रकार वार्ता में झंडुत्ता के विधायक जीतराम कटवाल तथा उपायुक्त राजेश्वर गोयल भी उपस्थित थे।