HRTC से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 30 तारीख बीतने के बाद भी मासिक पेंशन नहीं मिली है। मासिक पेंशन न मिलने से पेंशनर खासे नाराज हैं। दूसरी तरफ निगम प्रबंधन अपने वित्तीय स्थिति का रोना रो रहा है। निगम के पास जो बजट था, उससे 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को मासिक पेंशन जारी कर दी। हालांकि ये पेंशन शिमला, मंडी सहित कुछ स्थानों पर ही मिली। कुछ को पेंशन मिली ही नहीं भले ही उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक क्यों न हो गई हो। निगम प्रबंधन के इस रवैये से पेंशनर खासे नाराज है। उन्होंने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है।

15 अक्तूबर को एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पेंशनर सचिवालय जाएंगे व वहां पर भी प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि इसको लेकर निगम प्रबंधन को ज्ञापन भेज दिया है। इसके लिए उन्होंने चालक, परिचालक सहित अन्य यूनियनों का भी सहयोग मांगा है। पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वह आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को तेज करेंगे।

पेंशनरों का आरोप है कि उन्हें पिछले करीब एक साल से समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। अगस्त महीने में भी पेंशनरों को 30 तारीख को मासिक पेंशन मिली थी। इस बार तीस को भी सभी पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल पाई है। पेंशनरों का कहना है कि पिछले दो सालों से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हुआ है और एरियर व डीए का भुगतान भी लंबित है। लंबित भत्ते तो दूर की बात अब निगम प्रबंधन द्वारा पेंशनरों को निर्धारित समय पर पेंशन की अदायगी नहीं की जा रही है।

एचआरटीसी को हर महीने 23.50 करोड़ मासिक पेंशन के लिए चाहिए होते हैं। पेंशनरों की संख्या करीब 8500 हैं। राज्य सरकार हर महीने एचआरटीसी को ग्रांट इन एड जारी करती है। इस महीने 56 करोड़ का बजट सरकार ने निगम को दिया था। इसमें से 46 करोड़ वेतन पर खर्च हो गए हैं। निगम ने सरकार से 12.60 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट मांगी थी। लेकिन सरकार ने केवल एक करोड़ दिया। निगम ने यह बजट वापिस कर अतिरिक्त ग्रांट मांगी है ताकि पेंशनरों की मासिक पेंशन जारी की जा सकें।