हिमाचल प्रदेश के मुख्य उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश के कर्ज की लिमिट काम करने व एनपीएस का पैसा वापस ना करने पर कड़ी निंदा की है ।मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस क्लब ऊना  के सदस्यों  को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है ।
   उन्होंने कहा कि देश संघीय प्रणाली में है,कुछ विषय प्रदेश के, कुछ विषय केंद्र के हैं और ऐसे में धक्केशाही व भेदभाव करना केंद्र के लिए सही नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो केंद्र के साथ  मिलकर साजिश रच कर हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव करवाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा के कुछ नेताओं को कांग्रेस की सरकार की जन हितेषी नीतियां रास नहीं आ रही है, उन्हें भविष्य के लिए भी जमीन की खिसकती दिख रही है ,इसलिए वे षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं ।
  मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे षड्यंत्र कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत सरकार चला रही है और हम हर जुल्म के विरूद्ध लड़ाई लड़ेंगे और हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र हमें विचलित नहीं कर सकता है, हम हिमाचल के विकास के लिए काम कर रहे हैं ,राजनीतिक इच्छाशक्ति से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री व पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जाकर हक की आवाज को बुलंद करेगा।
   उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता इस बात को समझ ले कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और प्रदेश की जनता को उन्हें जवाब देना है। उन्होंने कहा कि वाटरसेस  हमने लगाया  कि हिमाचल प्रदेश की आमदन को बढ़ा पाए और केंद्र की सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कंपनियों को और पड़ोसी राज्यों को भड़का रहे हैं, कंपनियों को पैसा ना देने के लिए कहा जा रहा है और कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है ।केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि किसके कहने पर लिखे जा रहे हैं पत्र।पानी प्रदेश का विषय है, बिजली केंद्र का विषय पर लगाया है, हमारा हक है ,अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे । मुकेश ने कहा कि प्रदेश सरकार के अधिकारों का केंद्र सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से एनपीएस की 10 हजार करोड़ रुपए की राशि भी प्रदेश सरकार को लौटाने की मांग की।
  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के समक्ष हर मंच पर अपने हक की आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन जुटाने में पेश आ रही चुनौतियों को दूर करेगी और अतिरिक्त संसाधन जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी राज्य का धर्म निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।मुकेश ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने हमेशा प्रदेश हित को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि देश में राजनैतिक माहौल करवट ले रहा है और आने वाले चुनावों में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान अब सिर्फ विकास कार्यों पर केंद्रित रहेगा। 
    उन्होंने गारंटियों को राजधर्म की तरह निभाने की बात भी कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार घोषणा पत्र के वायदों और गारंटियों को धरातल पर उतारने के लिए भरसक प्रयास करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की कर्ज की सीमा को घटाए जाने की निंदा की। इस दौरान पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, जोगिंद्रनगर के विधायक सुरेंद्र पाल, बीसीसी हरोली के अध्यक्ष विनोद बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अशोक ठाकुर,वरिंदर मनकोटिया सहित क्लब के पदाधिकारी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।