प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं कांग्रेस नेता सुरिंदर मनकोटिया ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित VB-G RAM-G व्यवस्था पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मनरेगा के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जा रही ₹320 की दिहाड़ी नई व्यवस्था लागू होने पर घटकर ₹247 रह जाएगी।
मनकोटिया ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के बजाय घटाई जा रही है। उन्होंने इसे गरीब विरोधी फैसला बताते हुए कहा कि इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों, छोटे किसानों, महिलाओं और गांवों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि मनरेगा में ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी। इससे रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कमजोर होगी, गरीब परिवारों को समय पर काम नहीं मिलेगा, मजदूरी सम्मानजनक नहीं रहेगी और भुगतान में भी देरी की आशंका बढ़ जाएगी।
कांग्रेस नेता ने कहा कि डिजिटल निगरानी और नई जटिल प्रक्रियाओं के कारण दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके अलावा पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता और कार्यों के चयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा पंचायतों के अधिकार सीमित हो जाएंगे।
सुरिंदर मनकोटिया ने कहा कि नई व्यवस्था से मजदूरी दर, भुगतान प्रणाली, राज्यों की जिम्मेदारी और रोजगार की वास्तविक उपलब्धता पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्तावित व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और मनरेगा मजदूरों के हितों की रक्षा करने की मांग की।