हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले की खराहल घाटी में बनने वाले बिजली महादेव रोपवे का लगातार विरोध किया जा रहा है। अब इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी संज्ञान लिया है। एनजीटी ने अपनी अगली सुनवाई में विभिन्न विभागों से भी जवाब मांगा है। बिजली महादेव रोपवे मामले में एनजीटी ने हिमाचल सरकार, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उपायुक्त कुल्लू को भी नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने सभी को 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है। एनजीटी ने स्थानीय निवासी नचिकेता शर्मा की ओर से दायर याचिका पर यह कार्रवाई की है। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के लिए अभी तक देवदार के 77 पेड़ काटे जा चुके हैं। 

याचिकाकर्ता नचिकेता शर्मा ने एनजीटी को हाल ही में मानसून में परियोजना स्थल पर हुए भूस्खलन के बारे में भी बताया है और परियोजना को जल्द रोकने की मांग की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि परियोजना को आवश्यक अध्ययन किए बिना ही मंजूरी दी गई है। लगभग 2.4 किलोमीटर लंबे रोपवे का स्थानीय लोग तीन साल से विरोध कर रहे हैं और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति के सदस्यों ने ढालपुर में एडीएम से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। जिला कुल्लू के देवी-देवताओं ने भी अब धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने से इनकार किया है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर समिति ने एडीएम से चर्चा की है और मांग रखी है कि बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति ने भी प्रशासन से मांग की है कि एनजीटी ने जब इस मामले में संज्ञान लिया है तो तब तक रोपवे का निर्माण कार्य बंद किया जाना चाहिए। 

ग्रामीणों ने कहना है कि इसके निर्माण से न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि रोपवे के विरोध में पहले भी कई धरने प्रदर्शन किए गए हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वह जनता की भावनाओं को समझें और रोपवे निर्माण कार्य को रद्द करें। अगर उसके बाद भी जनता के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो जिला कुल्लू के लोग दिल्ली में जंतर मंतर में जाकर प्रदर्शन करेंगे।