प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का समुचित लाभ पात्र व्यक्ति को समयबद्ध पहुंचना चाहिए। यह बात शिक्षा, कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने देवसदन कुल्लू में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुडे़ मामले हो या फिर आवास योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने अथवा कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक अन्य कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक इनका समुचित लाभ पहुंचना चाहिए। यही सरकार की मन्शा भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनता के आवेदनों पर तुरंत सकारात्मक कारवाई हो जानी चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर गरीब व्यक्ति परेशान न हो।

अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विभागवार उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए बैठक में अवगत करवाया गया कि कृषि विभाग को योजना के तहत चालू वित वर्ष के लिए 100 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसमें से बीती तिमाही 30 जून तक 12 लाख खर्च किए गए है। बागवानी विभाग को साढ़े 51 लाख का बजट अलाट हुआ है जिसमें से 6 लाख खर्च किए गए हैं। भूसंरक्षण विभाग को 168 लाख के प्राप्त बजट में से 13 लाख खर्च किए गए हैं। पशु पालन को 47 लाख, वन्य प्राण्धी 111 लाख मिला है जिसमें से अभी तक कुछ व्यय नहीं किया गया है।