प्रदेश की अर्थव्यवस्था जहां कोरोनाकाल में यूं ही चरमराई हुई है, वहीं पंद्रहवें वित्तायोग में केंद्र ने प्रदेश सरकार को झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान में 631 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। जहां प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष में 11,431 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं अब इसकी राशि घट गई है। अब प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10,800 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। इसी राशि से हिमाचल सरकार अपने वार्षिक बजट में घाटे की पूर्ति करती है। 

बता दें, प्रदेश सरकार को 15वें वित्तायोग में केंद्र से ज्यादा राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद लगाए बैठे था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, केरल के बाद, पंद्रहवें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पर्याप्त राहत दी थी। 11,431 करोड़ रुपये का अनुदान अभूतपूर्व था। वर्ष 2019-20 की तुलना में, इसमें 45% की वृद्धि हुई थी। उल्लेखनीय है कि यह अनुदान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में प्राप्त राजस्व कमी अनुदान से अधिक है।